जि.प.च्या ६० शाळांत डिजिटल ‘अंधार’

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजिटल व्हावी या उद्देशातून यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

९३६ शाळा झाल्या डिजिटल ११२ शाळा डिजिटलच्या मार्गावर १९३ शाळांत विद्युतच नाहीनरेश रहिले गोंदियाप्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक शाळा डिजिटल व्हावी या उद्देशातून यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या शाळा शासनाच्या अनुदानातून नाही तर लोकसहभागातून डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील १०४८ शाळांपैकी ९३६ शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. परंतु जि.प.च्या फक्त ८७६ शाळांमध्येच विद्युत पुरवठा असताना उर्वरीत ६० शाळांमध्ये विद्युत नसताना त्या डिजिटल झाल्या कशा हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जि.प. शाळांच्या उत्थानासाठी सामाजिक ऐक्याची वातावरण निर्मीती झाली. त्यातून नागरिकांकडून मिळालेल्या वर्गणीतून व अदानी समूहाकडून ३० अश्या गोंदिया जिल्ह्यातील जि.प.च्या ९३६ शाळा डिजीटल झाल्या आहेत. विज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना पाठिवरचे ओझे कमी हवे तसेच त्यांना एका क्लीकवर सर्व अभ्यासक्रमाची माहिती मिळावी यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाने २२ जून २०१५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडविण्याचे स्वप्न सरकारने पाहिले. यासाठी ज्ञानरचनावाद, लोकसहभागातून डिजीटल शाळा, एबीएल (कृतीयुक्त अध्यापन), आयएसओ शाळा बनविणे, सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिसपॉन्सीब्लीटी), पीएसआर ( पब्लिीक सोशल रिसपॉन्सीब्लीटी) असे विविध उपक्रमातून जि.प.च्या शाळा व त्यातील विद्यार्थ्यांना हायटेक बनविण्याचे काम शासनाने सुरू केले आहे. त्यामुळे या उपक्रमाला सुरूवात जिल्ह्यात करण्यात आली. आजघडीला गोंदिया जिल्ह्यात ९३६ डिजीटल शाळा तयार करण्यात आल्या. शंभर टक्के जि.प.च्या शाळा डिजीटल व्हायला फक्त ११२ शाळा बाकी आहेत. विद्युत अभावी मागील ७-८ वर्षापासून जि.प. शाळाना दिलेले संगणक संच धुळखात पडले आहेत. आमगाव तालुक्यात १९ शाळांमध्ये ३९ संगणक संच, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील १८ शाळांमध्ये ४४ संच, देवरी तालुक्यातील १७ शाळांमध्ये ४६ संच, गोंदिया तालुक्यातील २७ शाळांमध्ये १०० संच, गोरेगाव तालुक्यातील २६ शाळांमध्ये ४७ संच, सालेकसा तालुक्यातील १७ शाळांमध्ये ४६ संच, सडक अर्जुनी तालुक्यातील २० शाळांमध्ये ३६ संच, तिरोडा तालुक्यातील २१ शाळांमध्ये ६४ संच बंद आहेत. जिल्ह्यातील एकूण उच्च माध्यमिक असलेल्या १६५ शाळांमध्ये ४२२ संच देण्यात आले. मात्र यातील बहुतांश शाळांतील संगणक संच बंद आहेत. अनेक शाळा डिजीटल झाल्या त्या शाळांमध्ये विद्युत पुरवठा नाही. काही ठिकाणी विद्युत पुरवठा असला तरी त्या ठिकाणचा पुरवठा खंडीत आहे. २१ शाळांमध्ये विद्युत कनेक्शनच नाही. १७२ शाळांमध्ये कनेक्शन असून पुरवठा खंडीत आहे. फक्त ८७६ शाळांमध्ये विद्युत पुरवठा असताना शाळा ९३६ शाळा डिजीटल असल्याचे शिक्षण विभाग दाखवत आहे. म्हणजेच विद्युत पुरवठा नसल्याने अंधार असलेल्या शाळाही डिजीटल झाल्या आहेत. राज्यात क्रमांक एकमध्ये येण्यासाठी तर ही स्पर्धा तर नाही ना अशी चर्चा आहे. ११२ शाळांची तयारी जोमातजिल्हा परिषदेच्या १०४८ पैकी ९३६ शाळा डिजीटल झाल्या आहेत. परंतु ११२ शाळा आजही डिजीटल झाल्या नाहीत. त्या शाळा डिजीटल करण्यासाठी शर्यतीचे शिक्षण विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. विद्युत बिलामुळे पंचाईतशाळा विकासासाठी शासन सादिलवार राशी देते. परंतु ही राशी अत्यल्प प्रमाणात असल्यामुळे वर्षभरात शाळा चालविण्यासाठी लागणारा खर्च मुख्याध्यापकांना नाईलाजास्तव आपल्या खिशातून द्यावा लागतो. शासन देत असलेली सादिलवार राशी एका महिन्याच्या खर्चापूर्ती आर्हे. ५-७ वर्षापासून शाळांना सादिलवार राशी मिळाली नसल्याची ओरड आहे. एका शाळेला महिन्याभराचा विद्युत बिलाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात येतो. विद्युत विभाग ही या शाळांना विद्युत बिल व्यावसायीक बिल म्हणून अधिकचे देतो. गृह वापरासाठी जे विद्युत बिलाचे दर आहेत. ते दर शाळांना दिल्यास विद्युत बिलाचा भरना सहजरित्या होऊ शकेल. परंतु व्यावसायीक दराने विद्युत बिल देण्यात येत असल्यामुळे अनेक शाळांतील विद्युत बिल भरल्या जात नाही. परिणामी त्या शाळांतील विद्युत पुरवठा खंडीत केला जातो.