गोंदिया : राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेतील (डाएट) प्राचार्य, अधिव्याख्याते, अधिकारी, कर्मचारी करोनाकाळात अनियमित वेतनामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून ‘डाएट’मधील राज्यातील जवळपास एक हजार नोकरदारांचे वेतनच झाले नाही. त्यामुळे येथे कार्यरत प्राचार्य, अधिव्याख्याते यांच्यासह अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर मानसिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक संकट ओढवले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे (एससीईआरटी)च्या नियंत्रणात ‘डाएट’चे काम चालते. देशातील सर्वच राज्यांत ‘डाएट’मध्ये नियमित वेतन होत असताना केवळ महाराष्ट्रातच वेतनाबाबत कायम अनियमितता आहे. राज्यात या संस्थेमध्ये वर्ग एक ते चार या गटांत किमान एक हजार अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. शिवाय शिक्षण व इतर विभागांतून प्रतिनियुक्तीवरही अनेकजण कार्यरत आहेत. प्रतिनियुक्तीवरील नोकरदारांचे पगार नियमित असताना, ज्यांच्यावर गुणवत्ता विकासाची जबाबदारी आहे, त्यांनाच वेतनाविना दिवस काढावे लागत आहे. गेल्यावर्षी करोना संसर्गानंतर टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून तब्बल सहा महिने ‘डाएट’च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. दिवाळीच्या तोंडावर नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये एकत्रित वेतन देण्यात आले. खात्यात वेतन जमा होताच बँकांनी गृहकर्ज, शैक्षणिक व वाहन कर्जांचे थकीत हप्ते एकत्रित कपात केल्याने अनेकांना घरात किराणा साहित्य आणण्यासाठीही खात्यात शिल्लक रक्कम उरली नव्हती. त्यानंतर जानेवारी २०२१ पासून वेतन रखडले आहे ते अद्यापही झाले नाही. वेतन नियमित होत नसले तरी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी टाळेबंदीपासून ‘डाएट’चे अधिव्याख्याते, कर्मचारी ऑनलाइन नियमितपणे पार पाडत आहे. टाळेबंदीच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणास प्राधान्य मिळाल्याने ‘डाएट’मधील काम पूर्वीपेक्षा अधिक पटीने वाढले आहे. काम थांबले नाही, मात्र वेतन थांबल्याने कुटुंब कसे चालवावे, या विवंचनेत अनेक अधिकारी, कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.