गोंदिया : खरीप हंगामातील खरेदी केलेल्या धानाला ७०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस देण्याचे शासनाने घोषित केले होते. मात्र, आता ८ महिने होत असून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात बोनसची रक्कम जमा झालेली नाही. धानाचा बोनस त्वरित जमा करा यासह अन्य मागण्यांसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार गुरुवारी (दि.२७) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शासनाच्या माध्यमातून सन २०२०-२१ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाला ७०० रुपये बोनस घोषित करण्यात आला होता. मात्र, तो अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. रबी धानाची ६५ हजार हेक्टरवर लागवड करण्यात आली असून, सुमारे २८.५० लक्ष क्विंटल धान उत्पादन अपेक्षित असून आतापर्यंत धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात बेभाव धान विकावे लागत आहे. धडक सिंचन विहीर योजनेंतर्गत ११०० धडक सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या असून, शेतकऱ्यांनी सावकारी कर्ज घेऊन काम पूर्ण केले. मात्र, त्यांना पैसे देण्यात आले नाही. जिल्ह्यात २०२० पर्यंत ६९ धान खरेदी केंद्र होते. नव्याने ४२ केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, ज्या केंद्रांना मंजुरी दिली, त्यांना खरेदीचे आदेश देण्यात आले नाही किंवा ज्यांच्याकडे गोदाम उपलब्ध नाही, अशा केंद्रांना मंजुरी का देण्यात आली, असा प्रश्न करत भाजपने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते.
तसेच २५ मेपर्यंत सर्व धान खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्यास गुरुवारी (दि.२७) धरणे आंदोलन करणार, असा इशारा दिला होता. त्यानुसार, भाजपच्या वतीने गुरुवारी (दि.२७) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केशव मानकर, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत पटले, आमदार विजय रहांगडाले, आमदार डॉ. परिणय फुके, माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल, भेरसिंग नागपुरे, रमेश कुथे, नगराध्यक्ष अशोक इंगळे, दीपक कदम, सुनील केलनका, संजय मुरकुटे, बंटी पंचबुद्धे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
----------------------------------
या आहेत आंदोलनातील मागण्या
रबी हंगामातील धान पिकाची खरेदी केंद्रांवर प्रत्यक्षात खरेदी करा, खरीप हंगामातील ७०० रुपये बोनस द्या, धडक सिंचन विहिरी योजनेचे पैसे द्या, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना घोषित केलेली ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहन राशी द्या, तसेच शेतकऱ्यांना नवीन वीज जोडणी द्या या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.