पर्यटनातून रोजगार निर्मिती करा

जिल्ह्यातील अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्या, ....

मुख्यमंत्र्याचे निर्देश : नागपुरात जिल्हास्तरीय आढावा बैठक गोंदिया : जिल्ह्यातील अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्या, नैसर्गिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांचा विकास करून जास्तीत जास्त पर्यटक जिल्ह्यात येण्यासोबतच स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बुधवारी (दि.९) विधानभवनातील सभागृहात आयोजित गोंदिया जिल्ह्यास्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीला पालकमंत्री राजकुमार बडोले, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खा.नाना पटोले, आ.गोपालदास अग्रवाल, आ.विजय रहांगडाले, आ.संजय पुराम, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, पालक सचिव डॉ.पी.एस.मिना, अपर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव दीपक कपूर, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर-पाटणकर, वनविभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासह अन्य प्रमुख वरिष्ठ सनदी अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. भूजल पातळी वाढावी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाची व्यवस्था निर्माण व्हावी, यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान, सावकारांकडील कर्जमाफीचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. तीन महिन्यानंतर पुन्हा गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा घेण्यात येईल, तेव्हा जिल्ह्याची परिस्थिती बदललेली असली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी बजावले.जिल्हाधिकारी डॉ.सूर्यवंशी यांनी सादरीकरणातून जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती, भूसंपादनाबाबत करण्यात येत असलेली कार्यवाही, धापेवाडा टप्पा-२ कामाच्या प्रकल्पास मान्यता देणे, जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांची विकास कामे, तेथे उपलब्ध करण्यात येत असलेल्या सोयी सुविधा, जिल्ह्यातील गोदामांच्या बांधकामासाठी जमीन उपलब्धता, प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अडीअडचणी, इटियाडोह मत्स्यबिज केंद्राच्या अडीअडचणी, कोतवालांची रिक्त पदे, जलयुक्त शिवार अभियान, शेतकऱ्यांना करण्यात आलेले कर्ज वाटप, शेतकऱ्यांची सावकारी कर्जमाफी, रस्त्यांची सद्यस्थिती आणि १५ डिसेंबर ते २१ जानेवारी या दरम्यान जिल्ह्यात आयोजित करण्यात येत असलेल्या सारस फेस्टीवलबाबत माहिती दिली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी दिलीप गावडे, पोलीस अधीक्षक शशीकुमार मीना, उपवनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर, अपर जिल्हाधिकारी मंगेश मोहिते, वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता कबीरदास चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत काळे, उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता ढोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी बकुल घाटे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.अजय केवलीया, जिल्हा उपनिबंधक दिग्वीजय अहेर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अशोक कुरील, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त समीर परवेज, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनाली चव्हाण यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. (जिल्हा प्रतिनिधी)लोकप्रतिनिधींनी केल्या मागण्याया बैठकीत पालकमंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे तातडीने योग्य प्रकारे पुनर्वसन करून अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. इटीयाडोह येथील मस्त्यबिज केंद्र संस्थेला किंवा बिओटी तत्वावर चालविण्यास देण्यात यावे. गोंदिया औद्योगिक वसाहतीत एक प्रकल्प बंद झाल्यामुळे २५० एकर जागा शासनाने ताब्यात घेऊन तेथे एखादा मोठा प्रकल्प सुरू करावा. झाशीनगर उपसा सिंचन योजनेला त्वरीत सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी.खा.नाना पटोले यांनी जिल्ह्यातील खर्रा, खरबंदा व बोदलकसा या प्रकल्पात यापूर्वी ठरल्याप्रमाणे पाणी सोडण्यात यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.आ.विजय रहांगडाले यांनी तिरोडा एमआयडीसीसाठी जागा उपलब्ध व्हावी, तसेच तिरोडा पोलीस स्टेशन व कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आ. गोपालदास अग्रवाल यांनी धनेगाव, देवरी सिंचन प्रकल्प, कालीसराड-डांगुर्ली आंतरराज्यीय बॅरेजला मान्यता, जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदे, प्रशासकीय इमारतीसाठी उर्वरीत १० कोटीचा निधी देण्याची मागणी केली. आ.संजय पुराम यांनी देवरी तालुक्यातील मानागढ सिंचन प्रकल्पाच्या दुरूस्तीसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली. यासोबत पर्यटन विकासाच्या समस्या मांडल्या.