आमगाव: आमगाव नगर परिषद व्हावी, या तुटपुंज्या लोकांच्या मनस्थितीमुळे आमगावसह आठ गावातील लोकांना यातना भोगाव्या लागत आहेत. नागर परिषद आली की आपली पोळी शेकू, असा मानस असणाऱ्यांनी लोकांना धारेवर धरून न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने आमगाव हे नगर पंचायतच राहील आणि त्याच्या सोबत जोडल्या गेलेल्या सात गावांना ग्रामपंचायतच राहण्याचा निर्णय अबाधित राखला होता; परंतु नगर परिषदेच्या हव्यासापायी काही लोकांनी फडणवीस सरकारच्या काळात नगर परिषद व्हावी, हा हट्टहास धरला. तेव्हापासून या आठ गावातील लोकांची समस्या अजूनच वाढली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने आमगाव ग्रामपंचायतला २०१५ मध्ये नगर पंचायत केले; परंतु आमगाव नगर परिषद व्हावी म्हणून दोघे जण उच्च न्यायालयात गेले. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने सरकारवर ही जबाबदारी टाकली. त्यावेळी महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असल्याने आमगावातील काही लोकांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून आमगावला नगर परिषद बहाल केली; परंतु आमगावसह जुळलेली आठ गावे कृषी क्षेत्रात आहेत. उद्योग धंदे नसल्याने आमगाव नगर परिषद नव्हे तर नगर पंचायत ठेवा आणि इतर गावांत ग्रामपंचायतच हवी, यासाठी राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसचे दोन कार्यकर्र्ते उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देताना आमगाव नगर परिषद व इतर गावे ग्रामपंचायत म्हणून निर्णय दिला; परंतु या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र शासनाने फडणवीस सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात टाकली. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे; परंतु आमगावसह इतर गावातील लोकांना शासनाच्या विविध योजनांपासून मुकावे लागत आहे.
....
या कामांवर झाला परिणाम
नागरिकांना विकास कामे, रोजगार कामे, आवास योजना, जमिनीचे पट्टे प्रकरण या सर्व गोष्टी महत्त्वपूर्ण असूनसुद्धा शासन व प्रशासनाला यातील मार्ग काढण्यास यश मिळाले नाही. नागरिक नगर परिषदचे कर व विविध आकारणीसह लागणारी प्रक्रिया पूर्ण करीत आहेत; पण मिळणाऱ्या सुविधांपासून ते मुकत आहेत. शासन प्रशासनाने नागरिकांना विकास कामे मिळणे हे त्यांचे मूलभूत अधिकार आहेत; पण नागरिकांना त्यांच्या सुविधा व विकासासाठी त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन करण्यात येत आहे. नागरिक सुविधाचे नग्रोथान, दलित वस्ती सुधार, विशेष निधी कामे, आवास योजना, शौचालय योजना ,राज्य रोजगार हमी योजना, वाढीव पाणी पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निशमन व विविध विकासात्मक कामे नियोजन करण्यात प्रशासनाने वेळकाढुपणा केला आहे.