आदिवासींसाठी काढलेला अन्यायकारक जीआर रद्द करा

सामान्य प्रशासन विभागाकडून २१ आॅक्टोबर रोजी काढण्यात आलेले परिपत्रक आदिवासी जनतेसाठी अन्यायकारक आहे.

सरकारविरुद्ध आंदोलन : विधानसभा आदिवासी आमदार मंचाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीदेवरी : सामान्य प्रशासन विभागाकडून २१ आॅक्टोबर रोजी काढण्यात आलेले परिपत्रक आदिवासी जनतेसाठी अन्यायकारक आहे. हा जीआर रद्द करुन अवैध अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्रांच्या आधारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देण्याची मागणी करीत आदिवासी आमदार मंचाचे अध्यक्ष प्रा. राजू तोडसाम, सचिव आ. संजय पुराम, खा.अशोक नेते, आ. देवराव होळी, आ.कृष्णा गजबे यांनी १७ नोव्हेंबर रोजी विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन सादर केले. तसेच या गंभीर विषयावर चर्चा केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी ५ डिसेंबरपर्यंत तोडगा काढून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.सर्व आदिवासी आमदारांनी निवेदनात मागणी करताना म्हटले की, १५ जून १९९५ पूर्वी व त्यानंतर १७ आॅक्टोबर २००१ पर्यंत अवैध अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासन सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन परिपत्रक काढल्यामुळे लाखो वैध अनुसूचित जमातींच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाले. याबाबत आदिवासी सामाजिक संघटनेकडून आपल्या प्रशासनाकडे तसेच आदिवासी आमदारांकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत आहे. सन १९९५ पूर्वी वैध अनुसूचित जमाती संवर्गातील राखीव पदावर अवैध अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्र धारकांनी नोकऱ्या बळकाविल्या. त्यामुळे लाखो वैध अनुसूचित जमातीच्या लाखो कर्मचाऱ्यांवर तसेच सुशिक्षित बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. यासाठी आज तारखेपासून अनुसूचित जमातीचे वैध प्रमाणपत्र असल्याखेरीज कोणत्याही उमेदवारास नियुक्ती देण्यात येवू नये.तसेच सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्राखेरीज बढती देण्यात येवू नये. सन १९९५ पूर्वीपासून रिक्त अनुसूचित जमाती संवर्गातील सर्व पदे विनाशर्त विशेष बाब म्हणून तात्काळ भरण्यात यावे. याकरिता २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी काढलेले शासन परिपत्रक रद्द करण्यासंदर्भातील आदेश संबंधितांना तात्काळ पारित करून महाराष्ट्रातील आदिवासी समाज बांधवांना योग्य न्याय मिळवून द्यावे, अशी मागणी विधानसभा आदिवासी आमदार मंचाच्या आमदारांनी केली आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास ७ डिसेंबर २०१५ रोजी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सरकारविरुद्ध आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी आमदारांनी दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)