परसवाडा : महाविकास आघाडी सरकारने सूडभावनेतून केलेले १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात यावे अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली आहे. यासाठी भाजपच्या वतीने मंगळवारी (दि. ६) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले. यानंतर विविध मागण्यांचे तहसीलदार प्रशांत घोरूडे यांना देण्यात आले.
ओबीसी समाजाला त्याचे रद्द झालेले आरक्षण राज्य सरकारने त्वरित परत मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजे अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी सभागृहात मांडली होती. १२ आमदारांनी हा विषय रेटून धरल्याने महाविकास आघाडी सरकारची गोची झाली. विधानसभा अध्यक्षांनी सभागृहात चर्चा न होऊ देता १२ आमदारांना निलंबित केले. सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून आमदारांनी कोणत्याही प्रकारची शिवीगाळ,गैरवर्तन, अपमानास्पद वागणूक केली नसल्याचे स्पष्ट झाले. तरी सरकारने सूडभावनेतून त्यांचे निलंबन केले. यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी कार्यकर्त्यांनी महाआघाडी सरकाचा निषेध नोंदवित मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले. १२ आमदाराचे निलंबन रद्द करण्यात यावे, सरकारने ओबीसी आयोगाचे गठन करून व एम्पेरीयल डेटा गोळा करून व सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून रद्द झालेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळवून द्यावे. आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत सरकारने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार घोरुडे यांना भाजपच्या दवनीवाडा मडंळच्या वतीने देण्यात आले. यावेळी भाऊराव कठाणे, स्वानंद पारधी, धनेंद्र अटरे, सोनाली देशपांडे, माधुरी राहंगडाले, रानी बालकोठे, ओम कटरे, डॉ. चिंतामन राहंगडाले, मदन पटले, डॉ. बसंत भगत, रजनी कुंभरे, तुमेश्वरी बघेले, शशीकला मेश्राम, मेघा बिसेन, मीनाक्षी ठाकरे, तेजराम चव्हाण, चतुर्भुज बिसेन, कैलाश गौतम, राजेश मलघाटे यांच्यासह कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.