लोकमत न्यूज नेटवर्क
तिरोडा : शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर रब्बी धान विक्री करण्याकरिता शेतकऱ्यांना ३० एप्रिलपर्यंत सातबारा ऑनलाईन नोंदणी करणे पणन विभागातर्फे बंधनकारक केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे सातबारा दिलेल्या तारखेच्या मुदतीत ऑनलाईन होणार नाहीत, त्यांना शासकीय आधारभूत खरेदी केंद्रावर विक्री करता येणार नसल्याबाबत आदेश काढण्यात आले आहेत. मात्र, हे आदेश संयुक्तिक नसून रब्बीतील धान विक्रीसाठी ३० एप्रिलपर्यंत ऑनलाईन नोंदणीची अट रद्द करण्याची मागणी आमदार विजय रहांगडाले यांनी शासनाकडे केली आहे.
सद्यस्थितीत राज्यात सर्वत्र कोरोनाने थैमान घातले आहे. परिस्थिती आटोक्यात आणण्याकरिता राज्य शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत कडक लाॅकडाऊनचे आदेश दिले आहेत. महसूल विभागांतर्गत तलाठी, कोतवाल व संबंधित कर्मचारी कोविड - १९चा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता कन्टेनमेंट झोन, कोविड रुग्णांचे निरीक्षण याकरिता सेवा देत आहे. हे कर्मचारी कित्येकदा पाॅझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात येत असल्याने त्यांचे रिपोर्टसुद्धा पॉझिटिव्ह येत आहेत. लाॅकडाऊन कालावधीतील कडक निर्बंधांमुळे शेतकरी घराबाहेर निघत नसून, सातबारा ऑनलाईनकरिता शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयापर्यंत जाण्यात अडचण निर्माण होत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर रब्बी धान विक्री करण्याकरिता ३० एप्रिलपर्यंत सातबारा ऑनलाईन नोंदणीची अट रद्द करून रब्बी धान विक्रीकरिता नोंदणी व खरेदी एकत्रित करण्याची मागणी आमदार विजय रहांगडाले यांनी शासनाकडे केली आहे.