- तर आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पोलिओ अभियानावर बहिष्कार

आरोग्य सेविका व आरोग्य सेवकांच्या पदोन्नती ३१ मार्चपर्यंत जि.प. प्रशासनाने निकाली न काढल्यास आरोग्य कर्मचारी

 ५०६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश : पदोन्नतीवरून जि.प. प्रशासनाविरुद्ध आक्रोश गोंदिया : आरोग्य सेविका व आरोग्य सेवकांच्या पदोन्नती ३१ मार्चपर्यंत जि.प. प्रशासनाने निकाली न काढल्यास आरोग्य कर्मचारी २ एप्रिल २०१७ रोजी होणाऱ्या पल्स पोलिओ लसीकरण अभियानावर बहिष्कार टाकतील असा इशारा देण्यात आला आहे. १ लाख १० हजार बाहकांच्या आरोग्याशी खेळणे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मुळीच मान्य नाही, पण हक्कासाठी कठोर भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी २२ मार्च रोजी आंदोलन केले. त्यापूर्वी ३ मार्च रोजी व नंतर २५ मार्च रोजी निवेदन देण्यात आले. परंतु मागण्यासंदर्भात जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागातील उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी राजकुमार पुराम व कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे २२ मार्च रोजी जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य कर्मचारी संघटनांना एक दिवसीय धरणे आंदोलन करणे भाग पडले. तरीही मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यामुळे येत्या २ एप्रिल रोजी पल्स पोलीओ मोहिमेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. जि.प.प्रशासनातील ८ ते १० विभागाच्या पदोन्नती २०१५ च्या बिंदूनामावलीनुसार करण्यात आली. त्याचप्रकारे आरोग्य विभागातील आरोग्य सेविकांमधून आरोग्य सहायिका ही पदोन्नती २०१५ च्या बिंदूनामावली स्थितीवर करण्याचे धोरण जि.प. प्रशासनाने ठरविले आहे. परंतु समकक्ष आरोग्य सेवकांचे आरोग्य सहाय्यक पदावर पदोन्नती २०१५ च्या बिंदू नामावली स्थितीवर का करण्यात आली नाही? समानतेच्या तत्वाची पायमल्ली जि.प. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी राजकुमार पुराम यांच्याकडून होत आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. सदर मागण्यांचे संदर्भात ३१ मार्च २०१७ पर्यंत जि.प. प्रशासनाने योग्य तो निर्णय घेऊन आरोग्य सेविका व आरोग्य सेवक पदांच्या पदोन्नती कराव्यात, अन्यथा २ एप्रिल च्या पोलीओ मोहिमेवर बहिष्कार टाकणार आहेत. आमच्याकडेच दुर्लक्ष का? मागील ४ ते ५ वर्षापासून आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती झाली नाही. यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाच का वेठीस धरले आहे? जि.प. सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी व जि.प. चे पदाधिकारी रात्रंदिवस जनतेला आरोग्य सेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडेच का दुर्लक्ष करीत आहेत? असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. सर्व प्रलंबित मागण्या जिल्हास्तरीय आहेत. जि.प. प्रशासनाने विचार केला तर सर्व मागण्या निकाली निघू शकतात.