जनभावना लक्षात घेऊन राखीव वन घोषित करा

नवेगावबांध येथील पर्यटन संकुलातील काही गटातील ७५.९ हेक्टर जमीन राखीव वन म्हणून घोषित करण्याच्या वनविभागाच्या प्रस्तावाला नवेगावबांध ग्रामपंचायत व नवेगावबांध फाऊंडेशनने तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांचे निस्तार हक्क डावलले जाणार आहेत.

ठळक मुद्देराजकुमार बडोले : नवेगावबांध व मुरदोली गेटबाबत बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवेगावबांध : नवेगावबांध येथील पर्यटन संकुलातील काही गटातील ७५.९ हेक्टर जमीन राखीव वन म्हणून घोषित करण्याच्या वनविभागाच्या प्रस्तावाला नवेगावबांध ग्रामपंचायत व नवेगावबांध फाऊंडेशनने तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांचे निस्तार हक्क डावलले जाणार आहेत. त्यामुळे जनभावना लक्षात घेवून राखीव वन घोषित करावे, असे प्रतिपादन सामाजिक न्यायमंत्री तथा पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.नागपूरच्या रविभवन कुटी क्र.९ येथे झालेल्या बैठकीत गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगावबांध पर्यटन संकुल परिसर एकाच यंत्रणेकडे देण्याबाबत तसेच नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाची मुरदोली गेट पर्यटकांसाठी त्वरित चालू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली यावेळी ते बोलत होते.ना. बडोले पुढे म्हणाले, अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील ९७ गावांचा वन्यजीव विभागाने बफरझोन (संरक्षित) क्षेत्रामध्ये समावेश केला. त्यामुळे रस्ते, झाशिनगर उपसा सिंचनाच्या कालव्याचे काम व विकासाला ब्रेक लागला आहे. या गावातील विकास कामे करणे कठिण होऊन बसले आहे. तर शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या झाशिनगर उपसा सिंचन कालव्याचे काम ठप्प झाले आहे, अशी संतप्त भावना त्यांनी व्यक्त केली.नवेगावबांध येथील गट क्रमांक १२६६/१, १२७२ व १२७३ मधील ७५.९० हेक्टर जमीन राखीव वन क्षेत्रात समावेश करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याबाबतचा जाहीरनामा वनजमाव बंदी अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर यांनी ६ मार्च २०१८ रोजी ग्रामपंचायतच्या नोटीस फलकावर लावला.राखीव वनाकरिता प्रस्तावित केलेली जागा येथील ग्रामवासीयांच्या दृष्टीने व निस्तार हक्क पत्रकाच्या महसुली दस्ताऐवजानुसार विविध प्रयोजनासाठी ठरविण्यात आली आहे. कालवा, नाला, पर्यटन संकुल, वनवसाहत, चराई, स्मशान व दहनभूमी, लॉगहट, पाण्याची टाकी, लाकूड आगार, जुने प्राणी संग्रहालय, दुचंद, जंगल, बागबगीचे यांचा या जमिनीत समावेश होतो. गावाला लागून हे क्षेत्र असल्यामुळे व या गावाच्या परिसरात १२०.४५ हेक्टर वनेत्तर क्षेत्र व ५० हजार हेक्टर राखीव वन असल्यामुळे ही जमीन राखीव वन म्हणून घोषित करण्यावर नवेगावबांध ग्रामपंचायतने तीव्र आक्षेप व हरकत घेत वनजमावबंदी अधिकारी नागपूर यांच्याकडे लेखी स्वरुपात नोंदविली आहे. १९९६-९७ पूर्वीची स्थिती होती, तिच कायम ठेवण्याबाबत व पर्यटन स्थळाविषयीच्या जनभावना लक्षात घेवून या तिन्ही गटांतील जमिनीचा राखीव वनात समावेश करण्याचा निर्णय शासन निर्णयातून वगळण्याची मागणी केली.या बैठकीत जमावबंदी अधिकाऱ्यांनी लवकरच सुनावणी घेवून याबाबतच्या आक्षेपांची, हरकतींची नोंद घेवून, गावातील रहिवाशांच्या गरजा, त्यांचे विविध प्रयोजन, निस्तार हक्क यावर गदा येणार नाही व विकास कामांना अडथळा येणार नाही, याचा विचार करुन याबाबतचा निर्णय व्हावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिल्या.बैठकीला वनमंत्रालय सहसचिव विरेंद्र तिवारी, वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक यशवीर सिंग, वनविभाग प्रादेशिक नागपूर विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक संजय गौड, गोंदियाचे उपवनसंरक्षक एस. युवराज, वन्यजीव विभागाचे उपसंचालक अमलेंद्र पाठक, वनजमावबंदी अधिकारी दिनकर काळे, पालकमंत्र्यांचे स्वीय सचिव समीर बन्सोड, नवेगावबांधचे सरपंच अनिरुद्ध शहारे, उपसरपंच रघुनाथ लांजेवार, नवेगावबांध फाऊंडेशनचे अध्यक्ष विजय डोये, सचिव रामदास बोरकर, भाजपा गोंदिया जिल्हाध्यक्ष हेमंत पटले, जि.प. सदस्य रचना गहाणे, सेवानिवृत वनाधिकारी अशोक खुणे, भामा चुऱ्हे, संजीव बडोले, खुशाल काशिवार, अण्णा डोंगरवार उपस्थित होते.पर्यटन संकुलाचे होणार हस्तांतरणनवेगाव-नागझिरा अभयारण्यात प्रवेश करण्यासाठी पर्यंटकांसाठी मुरदोली गेट तात्काळ सुरु करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. नवेगावबांध पर्यटन संकुल एकाच यंत्रणेकडे देण्याबाबतही चर्चा झाली. वनविकास महामंडळाच्या ताब्यात असलेले पर्यटन संकुल वन्यजीव विभागाकडे परत करुन वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यात यावे. वनविभागाने संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीकडे हे संकुल व्यवस्थापनासाठी देण्याचे निर्देश त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. ३० जुलैपूर्वी हे हस्तांतरण करण्याचे वनाधिकाऱ्यांनी यावेळी मान्य केले.