आमगाव व गोंदियाला कवडीचाही निधी नाही

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत अधिकाधिक मजुरांना काम उपलब्ध करुन देण्याचा दावा संबंधित विभागाकडून केला जात आहे. परंतु जिल्ह्यात सर्वात मोठी पंचायत समिती असलेल्या गोंदिया व आमगाव या दोन तालुक्यांना मनरेगाच्या निधीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

ठळक मुद्देमानसिक तणावात मनरेगा कर्मचारी : सर्वात मोठ्या पं.स.कडे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत अधिकाधिक मजुरांना काम उपलब्ध करुन देण्याचा दावा संबंधित विभागाकडून केला जात आहे. परंतु जिल्ह्यात सर्वात मोठी पंचायत समिती असलेल्या गोंदिया व आमगाव या दोन तालुक्यांना मनरेगाच्या निधीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे.जिल्ह्यात गोंदिया ही सर्वात मोठी पंचायत समिती आहे. पंचायत समितीत १०९ ग्रामपंचायतचा समावेश आहे. सर्वाधिक व्यक्तिगत शौचालय, म्हशींचे गोठे व सिंचन विहिरींचे काम ८ महिन्यात पूर्ण झाले. दिवाळीनंतर ८ मार्च ला व्यक्तिगत कामाचा निधी उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) व लेखापाल लॉगिनमध्ये कुशल काम आले होते. परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीने सार्वजनिक कामासाठी व्यक्तिगत कामाच्या निधीतून १ कोटी रूपये दिले. यात, तिरोडा पंचायत समितीला १२ लाख, अर्जुनी-मोरगाव ४२ लाख, सालेकसा २० लाख, देवरी १५ लाख, सडक-अर्जुनी १० लाख, गोरेगाव २० लाख रूपयांचा निधी दिला. मात्र गोंदिया व आमगाव पंचायत समितीला कवडीही दिली नाही.यामुळे मनरेगाचे जे लाभार्थी आहेत ते व्याजाने पैसे घेऊन बांधकाम करीत आहेत. किंवा दागिणे गहाण ठेवून काम करीत आहेत. व्यक्तीगत कामांना सोडून सार्वजनिक कामाला निधी देण्यात आला आहे. गोंदिया जिल्ह्यात मजुरांची संख्या अधिक आहे.जिल्ह्यात मनरेगाच्या कामांवर मोठ्या प्रमाणात मजूर अवलंबून असतात. परंतू यावर्षी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी रोजगार हमी योजनेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मानसिक तणावात लोटण्याचे काम केले आहे. या तणावामुळे आमगावचे सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांनी आपला राजीनामा दिला.या स्थितीत व्यक्तिगत कामासाठी आलेला निधी सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कामानुसार द्यायला हवा होता. परंतु गोंदिया व आमगाव पंचायत समितीला निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले. याकडे लक्ष देणे आवश्यक असून लक्ष दिल्यास रोहयोची कामे होऊ शकतात.८० ते ८५ लाखांचे बिल थकीतगोंदिया पंचायत समितीचे ८० ते ८५ लाख रूपये व्यक्तीगत व सार्वजनिक कामांचे कुशल बिल थकीत आहे. शासन निर्णयानुसार मजुरांना १५ दिवसांच्या आत मजुरी देणे आवश्यक आहे. परंतु दोन-तीन महिन्यांपासून मजुरांना मजुरी मिळालेली नाही.