‘त्या’ दोन शिक्षकांचे ५० टक्के वेतन जमा करा

जि.प. गोंदियाचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या टाळाटाळ करण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावत धाबेपवनी येथील ....

गोंदिया : जि.प. गोंदियाचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या टाळाटाळ करण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावत धाबेपवनी येथील माधवराव पाटील डोंगरवार विद्यालयातील ‘त्या’ दोन शिक्षकांचे मागील तीन वर्षांतील ५० टक्के वेतन न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी सदर वेतनाची रक्कम कोणत्या शिर्षातून देतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. सविस्तर वृत्त असे की, एम.पी.डी. विद्यालय धाबेपवनी येथे वर्ग पाचवी ते सातवीकरिता दोन शिक्षकांची पदे रिक्त होती. संस्थेत अंतर्गत वाद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी मुख्याध्यापकाने उच्च न्यायालय नागपूर येथे सदर पदे भरण्याची परवानगी मिळण्याबाबद याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांचा हित लक्षात घेऊन तत्काळ पदे भरण्याची परवानगी देण्याबाबत न्यायालयाने शिक्षणाधिकारी (माध्य.) गोंदिया यांना आदेश दिला. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी यांनी केवळ एकच पद भरण्याची मान्यता देऊन रोस्टरची सबब पुढे करून दुसरे पद भरण्याच्या मान्यतेस टाळाटाळ केली. अखेर उच्च न्यायालयाने गोंदियाचे शिक्षणाधिकारीऐवजी जि.प. भंडाऱ्याचे शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांना चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी भंडारा यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून मुख्याध्यापकाला दुसरे पद भरण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर मुख्याध्यापकांनी नियमाप्रमाणे दोन्ही सहायक शिक्षकांची पदे भरून त्यांचे वैयक्तिक मान्यतेसाठी शिक्षणाधिकारी (माध्य.) गोंदिया यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केले. सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही दोन्ही शिक्षकांच्या पदास मान्यता न देता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी कोणते ना कोणते सबब पुढे करीत प्रस्ताव नाकारण्याचेच काम केले. अखेर मुख्याध्यापक टी.टी. रहिले यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार व शिक्षणाधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊन पदे भरण्यात आल्यानंतरही केवळ हेतूपुरस्परपणे शिक्षणाधिकारी अडवणुकीचे धोरण अवलंवित आहेत. तसेच सदर पदांना मान्यता नाकारत आहेत. यासाठी मुख्याध्यापकांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सदर शिक्षकांना मान्यता (अप्रूव्हल) नसल्यामुळे ही रक्कम शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांना स्वत:च्या जवळून भरणार लागणार आहे किंवा त्या दोन्ही शिक्षकांना मान्यता देऊन त्यांचे वेतन काढावे लागणार आहे. आता शिक्षणाधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे शिक्षणक्षेत्रातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. काही का असेना शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्था संचालक व न्यायालयाला अडेलतट्टू प्रवृत्ती दाखविणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्याला अखेर उच्च न्यायालयाने आपला हिसका दाखविला, अशी चर्चा संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात व परिसरात सुरू आहे. (प्रतिनिधी)१५ जूनपर्यंत रक्कम जमा करण्याचे आदेशसहायक शिक्षकांच्या दोन्ही पदांना मान्यता (अप्रुव्हल) देण्यासाठी आदेश व्हावा म्हणून पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळीही सदर याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वारंवार तारिख घेऊन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या वतीने सरकारी वकील टाळाटाळ करीत असल्याची जाणीव न्यायालयाला अर्जदार मुख्याध्यापकाचे वकील आनंद जिभकाटे यांनी करून दिली. अखेर उच्च न्यायालयाने शिक्षणाधिकारी (माध्य.) गोंदिया यांनी दोन्ही शिक्षकांचे मागील तीन वर्षांचे ५० टक्के वेतन १५ जून २०१५ पर्यंत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. सदर दोन्ही शिक्षकांचे मागील तीन वर्षाचे शिक्षण सेवक पदाचे मानधन दोन लाख १० हजार रुपये होते.