गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत शासकीय धान खरेदी केली जाते. या दोन्ही विभागांच्या एकूण ११४ शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून हमीभावाने धान खरेदी केली जात आहे. आतापर्यंत या दोन्ही विभागाने ९५ हजार शेतकऱ्यांकडून २७ लाख क्विंटलवर धान खरेदी केली आहे. मात्र सर्व शेतकऱ्यांना अद्यापही शासनाने जाहीर केलेल्या बोनसची रक्कम न मिळाल्याने हे शेतकरी धान खरेदीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मागील वर्षीच्या खरीप हंगामात शासनाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० क्विंटलपर्यंत प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस देण्याची घाेषणा केली होती. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर सर्वसाधारण धानाला १,८६८, तर अ श्रेणीच्या धानाला १,८८८ रुपये हमीभाव दिला जात आहे, तर बोनसची रक्कम मिळून प्रति क्विंटल २,५६८ रुपये हमीभाव मिळत असल्याने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात धानाची आवक आहे. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने आतापर्यंत १९ लाख क्विंटल व आदिवासी विकास महामंडळाने ८ लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे. या दोन्ही विभागांच्या एकूण ११४ केंद्रांवर आतापर्यंत ९५ हजारांवर शेतकऱ्यांनी धानाची विक्री केली आहे. जवळपास ३५४ कोटी ९० लाख रुपयांची धान खरेदी केली असून, यापैकी २५४ कोटी रुपयांचे चुकारे झाले आहे. तर उर्वरित चुकारे व्हायचे आहे. मात्र शासनाकडून अद्यापही बोनसची रक्कम प्राप्त न झाल्याने बोनस वाटपाची प्रक्रिया ठप्प आहे. बोनससाठी निधी मिळण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याने बोनस जमा करण्यास उशीर होत असल्याची माहिती आहे.
.......
पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांची समस्या
धानाचे सर्वाधिक पूर्व विदर्भात घेतले जातात. गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर या पाच जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनअतंर्गत धान खरेदी केली जाते. यंदा हमीभाव चांगला असल्याने शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावरच धान विक्रीला प्राधान्य देत आहेत. मात्र या पाच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना बोनसची प्रतीक्षा आहे.
.....
धान भरडाईचा तिढा कायम
राईस मिलर्स असोसिएशनने धानाच्या भरडाई दरात वाढ करा, मागील तीन वर्षांचे थकीत वाहतूक भाडे द्या, धानाची गुणवत्ता तपासणीसाठी समिती गठीत करावी यासह अन्य मागण्यांना घेऊन शासकीय धानाची भरडाई करणे मागील दोन महिन्यांपासून बंद केले आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर धानाच्या पोत्यांचा खच पडला असून, यावर अद्यापही तोडगा न निघाल्याने धान खरेदी ठप्प होण्याची शक्यता आहे.