जिल्ह्यातील ६४२० बालके कुपोषित

आदिवासी व नक्षलग्रस्त गोंदिया जिल्ह्यातील कुपोषण थांबता थांबेना अशी स्थिती झाली आहे. आजघडीला जिल्ह्यातील सहा हजार ४२० बालके कुपोषणाच्या गर्तेत आहेत. तीव्र कुपोषित, मध्यम कुपोषित, अतीतिव्र कमी वजन व कमी वजनाच्या बालकांच्या संवर्धनासाठी त्यांच्या वजनात वाढ करण्यासाठी किंवा कुपोषणातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी आरोग्य विभाग असो किंवा महिला बालकल्याण विभाग पाहिजे त्या उपाय योजना करीत नसल्याचे दिसत आहे.

ठळक मुद्देनऊ बालकांचा मृत्यू । वर्षभरात ३०५ बालके दगावली

नरेश रहिले।लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : आदिवासी व नक्षलग्रस्त गोंदिया जिल्ह्यातील कुपोषण थांबता थांबेना अशी स्थिती झाली आहे. आजघडीला जिल्ह्यातील सहा हजार ४२० बालके कुपोषणाच्या गर्तेत आहेत. तीव्र कुपोषित, मध्यम कुपोषित, अतीतिव्र कमी वजन व कमी वजनाच्या बालकांच्या संवर्धनासाठी त्यांच्या वजनात वाढ करण्यासाठी किंवा कुपोषणातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी आरोग्य विभाग असो किंवा महिला बालकल्याण विभाग पाहिजे त्या उपाय योजना करीत नसल्याचे दिसत आहे. जिल्ह्यातील गर्भवतींच्या असंतुलित आहारामुळे कुपोषणाचे प्रमाण वाढत आहे.गोंदिया जिल्हा आदिवासी व नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशिल आहे. येथील गर्भवती महिलांच्या आरोग्य व आहाराकडे सपशेल दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे जिल्ह्यातील कुपोषण कमी होताना दिसत नाही. महिला बाल कल्याण विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार १०७ अतीतिव्र कुपोषित बालकांना उपचार देण्यात येत आहे. ४४७ बालके मध्यम स्वरूपाची कुपोषित असून गरजेच्या वेळी त्यांना मार्गदर्शन व आहार दिला जातो. या व्यतिरिक्त अतीतीव्र वजनाची ९६३ बालके आहेत. तर कमी वजनाची चार हजार ९०३ बालके आहेत. अशी सहा हजार ४२० बालके सुदृढ नसून ती कुपोषणाच्या रांगेत आहेत. या बालकांना गरम ताजे आहार व एनर्जी डिपलाईन न्यूट्रेशन फूड (ईडीएनएफ) दिले जात असल्याचे सांगितले जाते.हा आहार जिल्ह्यातील एक हजार ५७० अंगणवाडी व २४३ मिनी अंगणवाडी अशा एक हजार ११३ अंगणवाड्यांमधून दिला जातो. सरकारतर्फे जो पुरवठा होतो त्याशिवाय दुसरा आहार पुरविला जात नाही. त्यातही पुरवठा करण्यात आलेला आहार चवीष्ट नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील महिला, बालक किंवा गर्भवतींना तो आहार देण्याऐवजी जनावरांना दिला जातो. शासनातर्फे कोटयवधी रूपये आहारावर खर्च केले जाते.परंतु तो आहार कुपोषीत बालक किंवा गर्भवती महिला खात नसून तो जनावरांच्या पोटात जात आहे. त्यामुळे कुपोषणात आणखीच भर पडत आहे. वाढत्या कुपोषणाला नियंत्रणात आणण्यासाठी महिला बाल विकास विभाग पाहिजे त्या प्रमाणात हालचाली करीत नाही. बालक गंभीर झाल्यानंतरच त्याला पोषाहार केंद्रात दाखल करतात व त्यानंतर आरोग्य विभागाकडून काळजी घेतली जाते. परंतु कमी वजनाच्या बालकांचे वजन वाढविण्यासाठी पाहिजे तशा ठोस उपाययोजना केल्या जात नाही.अत्यल्प वजनाच्या बालकांचा मृत्यूसन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील ३०५ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात १०२ उपजत बालकांचा मृत्यू झाला आहे. वय ० ते १ वर्षातील १४३ बालके दगावली. वय १ ते ६ वर्ष वयोगटातील ६० बालके अशा ३०५ बालकांचा मृत्यू झाला आहे. गर्भावस्थेत महिलांना सकस आहार दिला जात नसल्यामुळे गर्भातच कुपोषण वाढत असून अत्यल्प वजनाची जन्माला येणारी बालके उपजत मरण पावतात. १०२ बालकांचा एकाच वर्षात उपजत मृत्यू होणे ही बाब गंभीर आहे.कुपोषणामुळे नऊ बालकांचा बळीवय ० ते १ वर्षातील कमी वजनाची दोन बालके, तिव्र कमी वजनाची चार बालके दगावलीत. वय १ ते ६ वर्षे वयोगटातील कमी वजनाची दोन बालके, तिव्र कमी वजनाचा एक बालक दगावला. गोंदियाचा उपजत मृत्यूदर दर हजारी ०.०८ टक्के, ० ते १ वर्षातील अर्भक मृत्यूदर ०.१२ तर १ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचा मृत्यूदर ०.०५ टक्के असा आहे.तीन मातांचा मृत्यूमागील वर्षात मातामृत्यू शुन्यावर आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न केले. आरोग्य विभागाच्या प्रयत्नांमुळे मातामृत्यूचा आकडा कमी झाला. परंतु ही मातामृत्यूची आकडेवारी निरंक करता आली नाही. मागील वर्षभरात तीन गर्भवती महिलांचा मृत्यू झाला असल्याची नोंद महिला बाल विकास विभागाकडे आहे.