चार महिन्यांचे नियतन : लाभार्थ्यांना वाटप करताना होणार अनियमितता
गोंदिया : राष्टÑीय अन्न सुरक्षा योजनेत जिल्ह्यातील जवळपास सहा लाख लाभार्थ्यांना वाटप करायच्या गहू व तांदळाचे परिमाण मंजूर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने मंजूर केले. मात्र यात राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्र्यांचे पालकत्व लाभलेल्या गोंदिया जिल्ह्यावर अन्याय झाला आहे. प्रत्यक्ष निर्धारित नियतनापेक्षा कमी प्रमाणात अन्नधान्य मंजूर करण्यात आल्याने या धान्याचे वाटप करायचे कसे असा प्रश्न अधिकार्‍यांना पडला आहे. राष्टÑीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठी जून ते सप्टेंबर २०१४ या चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी वितरित करावयाच्या अन्नधान्याचे मासिक नियतन नुकतेच मंजूर करण्यात आले. या जिल्हानिहाय मासिक नियतनाचा तपशील संबंधित जिल्ह्यांच्या पुरवठा अधिकार्‍यांना आणि अन्नधान्य वितरण अधिकार्‍यांना पाठविण्यात आला. मात्र यात काही जिल्ह्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणात धान्याचे नियतन मंजूर न करता त्यात काहीशी कपात करण्यात आली. राष्टÑीय अन्न सुरक्षा योजनेत जून ते सप्टेंबर या कालावधीत प्राधान्य कुटुंबातील (बीपीएल आणि कमी उत्पन्न गटातील) लाभार्थ्यांसाठी प्रतिलाभार्थी ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ असे ५ किलो धान्य मिळणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेचे ५ लाख ९९ हजार १०७ लाभार्थी आहेत. परिमाणानुसार या लाभार्थ्यांना १७ हजार ९७३.२१ क्विंटल गव्हाची आणि ११ हजार ९८२.१४ क्विंटल तांदळाची गरज आहे. परंतू प्रत्यक्षात ४४३.२१ क्विंटल कमी म्हणजे १७ हजार ५३० क्विंटल गहू मंजूर करण्यात आला. याशिवाय ५२.१३ क्विंटल तांदूळ कमी म्हणजे ११ हजार ९३० क्विंटल तांदूळ मंजूर करण्यात आला. हे नियतन कमी आल्यामुळे आता जिल्ह्यातील ५ लाख ९९ हजार १०७ लाभार्थ्यांना वाटत करताना प्रत्यक्ष योजनेनुसार त्यांना ३ किलो गहू देणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत संबंधित लाभार्थ्यांना कसे तोंड द्यायचे आणि त्यांना कसे समजवायचे असा प्रश्न अधिकारी व या यंत्रणेला पडला आहे. अंत्योदय अन्न योजनेत गोंदिया जिल्ह्यासाठी लाभार्थ्यांसाठी प्रतिकार्ड २० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ असे एकूण ३५ किलो धान्य वाटपाचे परिमाण ठरले आहे. यात गहू २ रुपये तर तांदूळ ३ रुपये प्रतिकिलो या दराने लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेचे ७५ हजार ५६१ लाभार्थी आहेत. यानुसार महिन्याकाठी १५ हजार ११२ क्विंटल गव्हाची आणि ११ हजार ३३४.१४ क्विंटल तांदळाची गरज आहे. पण प्रत्यक्षात २ क्विंटल गहू आणि ४ क्विंटल तांदूळ कमी देण्यात येणार आहे. हा फरक भरून निघू शकत असला तरी प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठीच्या धान्यातील फरक कसा भरून काढायचा असा प्रश्न या यंत्रणेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना पडला आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख हेच या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यांचे पालकत्व असतानाही या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांवर हा अन्याय कसा, असा प्रश्न अधिकार्‍यांनाही पडला आहे. शासनाने पाठविलेल्या पत्रात या योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक दक्षता घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. कार्डधारकास स्वस्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून सदर धान्याचे व्यवस्थित वाटप होत असल्याचे खातरजमा करण्याचे निर्देश आहेत. वितरणपत्रातील नियतनाच्या तक्क्त्यांमध्ये दर्शविलेल्या परिमाणानुसारच लाभार्थ्यांना धान्याचे वितरण करणे अनिवार्य असल्याचेही यात म्हटले आहे. असे असताना प्रत्यक्षात नियतन मंजूर करताना शासनानेच हा भेदभाव का केला, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)