विजय मानकर
सालेकसा : गोंदिया जिल्ह्यात सर्वात जास्त मागासलेल्या सालेकसा तालुक्यात सद्यस्थितीत रोजगाराचे मोठे संकट उभे ठाकले असून, तालुक्यातील ३४ हजार मजूर कामाची आतुरतेने वाट पाहत असल्याचे चित्र तालुक्यात आहे. याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. सरकार आणि लोकप्रतिनिधी दोघेही कुंभकर्णी झोपेत असल्याचे चित्र आहे.
सालेकसा तालुक्याची लोकसंख्या ९६ हजाराच्या जवळपास पोहोचली आहे. यापैकी ७० हजाराच्यावर लोक केवळ दुसऱ्याकडे किंवा शासनाकडून निर्मित कामावर आश्रित आहेत. त्यातही ३५ हजार मजूर कमावते व मजुरी करण्यास सक्षम आहेत; परंतु आजघडीला कमावते महिला आणि पुरुष मजूर कामाअभावी बेकार आहेत. मनरेगा अंतर्गत सालेकसा तालुक्यात एकूण ४१ ग्रामपंचायतीमध्ये एकूण ३८ हजार मजुरांकडे जाबकार्ड असून त्यांना कामाची गरज आहे. पावसाळ्यानंतर पाच महिने लोटले तरी तालुक्यात आतापर्यंत केवळ ३५ ग्रामपंचायतींमध्ये जेमतेम ५६० ठिकाणी छोटी छोटी कामे सुरु आहेत. सहा ग्रामपंचायतीमध्ये तर आतापर्यंत एक रुपयाचेही काम सुरू झालेले नाही. अशात त्या ग्रामपंचायतींच्या कोणत्याच मजुराच्या हाताला काम मिळाला नाही. सालेकसा तालुक्यात एक ही असा प्रकल्प नाही की तेथे जाऊन काही कुशल किंवा अकुशल कामगार आपल्या क्षमतेनुसार काम प्राप्त करू शकतील. निवडून येण्यापूर्वी राजकारणी लोक बेरोजगारीचा मुद्दा मोठ्या जोराजोराने उचलून धरतात व निवडून आल्यावर रोजगारांची संधी उपलब्ध करून देऊन याची हमखास हमी देतात; परंतु एकदा निवडून आले की, त्यांनी बोललेले सगळे विसरुन जातात. परिणामी, तालुक्यातील मजूर वर्ग किंवा सुशिक्षित बेरोजगार युवक नोकरी किंवा कामासाठी भटकंती करीत असल्याचे चित्र आहे.
........
मजुरांवर आर्थिक संकट
अनेक मजुरांना बिकट आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. तालुक्यातील एकूण ३८ हजार जाॅबकार्डधारक मजुरांपैकी आतापर्यंत केवळ चार हजार ४५ मजुरांना काही काळासाठी काम मिळालेले आहे. तर ३३ हजार ९५५ मजुरांना कसलेही काम मिळाले नाही. यात महिला मजुरांना आजघडीला कामाची नितांत गरज आहे; परंतु कामाअभावी वाट बघण्याशिवाय त्यांना पर्याय नाही.
...........
शहराकडील स्थलांतरण थांबले अन् बेरोजगारी वाढली
दरवर्षी पावसाळ्यानंतर ग्रामीण भागातील मजूर मोठ्या प्रमणावर कामाच्या शोधात शहराकडे जात होते, त्यामुळे गावात रोजगाराची समस्या कमी होती; परंतु कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेल्या कंपन्या, कारखाने व उद्योग समूह अजूनही व्यवस्थित सुरू झाले नाही. जे सुरू झाले तेथे मोजक्या लोकांना काम दिले जात आहे. शहरातील रोजगाराची संधी घटल्याने मजुराचे शहराकडील स्थलांतरण थांबले आहे.
......
आत्मनिर्भर भारत योजना कोसोदूर
लॉकडाऊननंतर ग्रामीण भागातील लोकांना आपल्या गावात किंवा परिसरात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने आत्मनिर्भर भारत संकल्पना व योजना सुरू केली; परंतु या मागासलेल्या तालुक्यात ही संकल्पना अजूनही कोसोदूरच आहे. स्थानिक लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारे कसलेही प्रयत्न आतापर्यंत केंद्र व राज्य शासनाकडून करण्यात आले नाही.