३१ पर्यंत अल्टीमेटम : जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर शिक्षकांची १२३ पदे अतिरिक्त गोंदिया : गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची बिंदुनामावली मागील १९ वर्षांपासून तयार न झाल्यामुळे शिक्षकांच्या पदभरतीसह बदल्यांमधील सावळागोंधळ दूर झालेला नाही. हा गोंधळ एकदाचा दूर करून कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आता राज्य शासनाने शिक्षण विभागाला ३१ मार्चपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी व लिपीकवर्ग रात्रंदिवस या बिंदुनामावलीच्या कामात लागले आहेत. मागासर्वीय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नागपूर यांच्याकडून तपासणी न झाल्यामुळे बिंदुनामावली तयार झाली नाही असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. परंतु आता मार्च अखेर बिंदुनामावली तयार होणार असल्याचे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहे. १ मे १९९९ रोजी भंडारा जिल्ह्यापासून गोंदिया जिल्हा वेगळा झाला. त्यावेळी नोकरीला लागणाऱ्या लोकांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितले जात नव्हते. कालांतराने हे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागविण्यात आले. भंडारा जिल्ह्यापासून गोंदिया जिल्हा वेगळा झाला तेव्हा तेथील जिल्हा परिषद म्हणून शिक्षकांची अपूर्ण माहिती गोंदिया जिल्हा परिषदेला मिळाल्यामुळे ही बिंदुनामावलीची प्रक्रीया होऊ शकली नाही. वारंवार होणाऱ्या आरडा-ओरडमुळे शिक्षण विभागाने सन २०१३ पर्यंतचे सर्व कागदपत्र तयार केले. परंतु आताही बिंदुनामावली तयार झाली नाही. बिंदुनामावलीनुसार गोंदिया जिल्ह्यात अनुसूचित जातीचे ४९४, अनुसूचित जमातीचे २६७, विमुक्त जाती अ ११५, भटक्या जमाती ब ९५, विमुक्त जाती क १३४, विमुक्त जाती ड ७६ विशेष मागास प्रवर्ग ७६, इतर मागस वर्गीय ७२४ व खुल्या प्रवर्गाचे १ हजार ८२९ असे एकूण ३ हजार ८११ पदे मंजूर आहेत. पण सध्या गोंदिया जिल्ह्यात ३ हजार ९३४ शिक्षक कार्यरत आहेत. बिंदुनावलीनुसार संख्या गृहीत धरली तरीही गोंदिया जिल्ह्यात आजघडीला १२३ शिक्षक अतिरिक्त आहेत. परंतु बिंदुनामावली तयार झाल्यानंतर कोणत्या वर्गातील किती पदे मंजूर आहेत किती कार्यरत आहेत याची आकडेवारी समोर येणार आहे. (तालुका प्रतिनिधी) जातपडताळणी व आदेशामुळे रखडले काम जुन्या लोकांना नियुक्ती देताना जातपडताळणी प्रमाणपत्र मागितले जात नव्हते. तसेच त्यांना दिलेल्या आदेशावर कोणत्या प्रवर्गातून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली हे नमूद नसल्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील बिंदुनामावलीचे काम रखडले आहे. जिल्हा स्थापनेपासून रोस्टरच नाही गोंदिया जिल्हा निर्मिती झाल्यापासून जिल्ह्याचे रोस्टर तयार करण्यात आले नाही. रोस्टर झाल्याशिवाय भरती किंवा पदोन्नती देण्यात येत नाही. परंतु गोंदिया जिल्हा परिषदेत रोस्टर नसतानाही भरती व पदोन्नती घेण्यात आली आहे. यानंतर बदल्या आॅनलाईन होणार असल्याने बदलीग्रस्तांना न्याय मिळणार नाही. रोस्टर तयार न केल्याने मागासवर्गीयांवर अन्याय झाला आहे. आंतरजिल्हा बदलीग्रस्तांनाही ताटकळत राहावे लागत आहे.
१९ वर्षापासून बिंदुनामावलीच नाही
By admin | Updated: March 25, 2017 01:25 IST