१८० दारू दुकाने व बारवर येणार संक्रांत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय व राज्य मार्गापासून ५०० मिटर अंतरावरील मद्यविक्रीची

 ५०० मीटरचा नियम : अर्ध्यापेक्षा जास्त परवानाधारकांना बदलवावी लागणार जागा मनोज ताजने  गोंदिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय व राज्य मार्गापासून ५०० मिटर अंतरावरील मद्यविक्रीची दुकाने आणि बार हटविण्याचा निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला. त्यानुसार उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या प्राथमिक सर्व्हेक्षणानुसार जिल्ह्यात २३८ पैकी १८० दारू दुकाने व बार ५०० मिटरच्या आत आढळले आहेत. या सर्वांना येत्या ३१ मार्चपर्यंत आपले स्थान बदलवावे लागणार आहे. जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या अनेक मद्यविक्रीच्या दुकानांना १ ते ५ वर्षपर्यंत परवाने मिळाले आहेत. मात्र नवीन आदेशानुसार महार्गालगत ५०० मीटरच्या आत येणाऱ्या दुकानांचे परवाने केवळ ३१ मार्च २०१७ पर्यंत वैध राहणार आहेत. त्यानंतर संबंधित परवानाधारकांना आपले बार किंवा दुकान योग्य ठिकाणी स्थानांतरित केल्यानंतरच नवीन परवाना दिला जाणार आहे. या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी किती दुकाने आणि बार स्थानांतरण करण्यासाठी ५०० मीटरच्या आत येतात याचे सर्व्हेक्षण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केले. त्यानुसार त्या सर्वांना ३१ मार्च २०१७ पर्यंत दुसऱ्या जागेवर स्थानांतरित होण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १ एप्रिल २०१७ नंतर ५०० मीटरच्या कक्षेतील हे सर्व परवानाधारक विनापरवाना होणार आहेत. सर्व्हेक्षणानुसार चिल्लर देशी दारू विक्रीची ५७ दुकाने, ८ वाईन शॉप, १०८ बार आणि ७ बिअर शॉपी ५०० मीटरच्या आत आहेत. रस्त्यावरील अपघातांसाठी मद्यप्राशन करून वाहन चालविणे ही बाब कारणीभूत ठरत असल्याचा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात हा नियम लागू करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्त व्ही.राधा यांनी याबाबतचा अध्यादेश जारी केला. विशेष म्हणजे हे निर्बंध नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत अशा स्थानिक प्राधीकरणाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील दुकाने-बारलाही हा नियम लागू राहणार आहे. आता बांधकाम विभाग करणार पुर्नसर्वेक्षण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.१२ रोजी एक बैठक झाली. त्यात उत्पादन शुल्क विभागाच्या सर्र्वेेक्षणासोबत सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही पुनर्सर्व्हेक्षण करावे, असा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षकांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. बार मालकांना हवी मुदत या निर्णयामुळे सर्व मद्यविक्री परवानाधारकांसह बारमालकांमध्ये चांगलीच अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची तयारी सुरू आहे. निर्णयावर फेरविचार करून ५०० मीटर अंतराऐवजी २०० मीटर अंतराची अट लागू करावी, किंवा दुकाने हटविण्यासाठी ३१ मार्चऐवजी ३१ डिसेंबरपर्यंतची मुदत द्यावी अशीही मागणी केली जात आहे.