- मंत्रिमंडळाचा निर्णय
पणजी : राज्यातील ग्रामसभांमध्ये चालणारे कामकाज हे व्यवस्थितपणे आणि दबावाविना चालावे, तसेच त्यात सहभागी होणा-या प्रत्येक नागरिकामध्ये जबाबदारीचे भान यावे, या हेतूने ग्रामसभांच्या कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिग करण्याचा निर्णय गोवा राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
चौदाव्या वित्त आयोगानेही ग्रामसभा कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिग व्हावे आणि हे रेकॉर्डिग ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताचा भाग व्हावा, अशी शिफारस केलेली आहे. कोलवा पंचायतीनेही काही वर्षापूर्वी ग्रामसभांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिग करण्यास मान्यता दिली जावी, अशी विनंती सरकारकडे केली होती. गेले वर्षभर सरकार अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा की घेऊ नये, असा विचार करत होते. शेवटी पार्सेकर मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी तसा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता पंचायत कायद्याशी संबंधित नियमांमध्ये दुरुस्ती करून कलम अठराचा समावेश केला जाणार आहे.
पंचायतमंत्री राजेंद्र आर्लेकर यांनी याबाबत पत्रकारांना सांगितले की, काही पंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये खूप आक्षेपार्ह भाषा वापरली जाते. त्यामुळे महिला वर्ग ग्रामसभांमध्ये सहभागी होतच नाही. मूळ विषय सोडून ग्रामसभांमध्ये गटबाजी व भांडणे होतात. खुच्र्याही फेकून मारण्याचे प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत. जे निर्णय ग्रामसभेत झाले नाहीत, ते देखील सचिवांवर दबाव आणून इतिवृत्तात नोंद करण्यास भाग पाडले जाते. अशा प्रकारच्या गोष्टी घडू नयेत व ग्रामसभा चांगल्या वातावरणात पार पडाव्यात म्हणून व्हिडिओ रेकॉर्डिग केले जाईल. त्यासाठी खर्चही जास्त येणार नाही. (खास प्रतिनिधी)
पंचायतींना दोन कोटींचा निधी
राज्यातील ग्रामपंचायतींना साधनसुविधा निर्माणासाठी दिनदयाळ साधन सुविधा योजनेखाली पूर्वी एक कोटींचा निधी दिला जात होता. नंतर त्यात दीड कोटींर्पयत वाढ केली गेली. तथापि, सरकारचा जीएसआर दर वाढलेला असल्याने दीड कोटी रुपयांमध्ये काम करण्यास कंत्राटदार पुढे येत नाहीत. त्यामुळे हा निधी दोन कोटींर्पयत वाढवावा, असा आमचा विचार आहे. त्याबाबतही लवकरच निर्णय होईल, असे मंत्री आर्लेकर यांनी सांगितले.