प्रादेशिक आराखडा खुला

पणजी : राज्याचा बहुचर्चित २०२१चा गोवा प्रादेशिक आराखडा अखेर मंगळवारी (दि.१) सरकारने खुला केला. लोकांच्या सूचना व आक्षेपांनुसार आराखड्यात दुरुस्त्या करायच्या असल्याने मंगळवारपासून एकूण ३० दिवसांची मुदत लोकांना सरकारने दिली आहे. सर्व तालुक्यांचे आराखडे खुले करण्यात आले आहेत. नगर नियोजन खात्याच्या तिसवाडी, पेडणे, डिचोली, फोंडा, मुरगाव, केपे व काणकोण येथील तालुका पातळीवरील कार्यालयांमध्ये तसेच म्हापसा व मडगाव येथील जिल्हास्तरावरील कार्यालयांमध्ये आराखडे पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत, असे मुख्य नगर नियोजक एस. टी. पुत्तुराजू यांनी जाहीर केले आहे. २०२१चा प्रादेशिक आराखडा दिगंबर कामत सरकार अधिकारावर असताना तज्ज्ञांकडून तयार करून घेण्यात आला होता. तथापि, हा आराखडा राज्याचे हित पाहणारा नाही, असा आरोप विधानसभा निवडणुकीवेळी करून भाजपने तो आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्याला नवा आराखडा देण्याची ग्वाही दिली होती. तथापि, सरकारने हा आराखडा रद्द न करता त्यात सुधारणा कराव्यात, अशी नवी भूमिका घेतली. हा आराखडा सुधारणांसाठी लवकर खुला करा, अशी मागणी ‘गोवा बचाव अभियान’ गेली तीन वर्षे करत होते. शेवटी आता साडेतीन वर्षांनंतर सरकारने आराखडा खुला केला आहे. बार्देस आणि सासष्टी तालुक्याच्या आराखड्याबाबत जास्त वाद आहे. यापूर्वी आराखड्यांबाबत सुमारे साडेतीन हजार सूचना तथा तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यांनी नव्याने अर्ज करण्याची गरज नाही, असे नगर नियोजन खात्याने म्हटले आहे. खात्याने प्रकाशित केलेल्या यादीत ज्यांची नावे आलेली नसतील, त्यांनी त्यांची मते व सूचना पुन्हा सादर कराव्यात, असेही पुत्तुराजू यांनी म्हटले आहे. २०२१चा आराखडा पर्रीकर सरकारने ४ जून २०१२ रोजी स्थगित केला होता. राज्यातील अनेक बिल्डरांचे व राजकारण्यांचेही लक्ष आराखडा कधी खुला होतो, याकडे लागून होते. आता विविध ठिकाणी सेटलमेंट झोन, कमर्शिअल झोन अस्तित्वात आणण्याचे तसेच एफएआर वाढवून मिळण्यासाठी धडपड करण्याचे प्रयत्न बिल्डरांकडून केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. ताळगाव व म्हापशाचे ओडीपी वादग्रस्त ठरत असतानाच सरकार आता पणजीचाही ओडीपी खुला करणार आहे. याच स्थितीत आराखडाही खुला झाल्यामुळे पर्यावरण, शेतजमिनी, जलसाठे यांच्या हितरक्षणाविषयी दक्ष असलेल्या एनजीओंची जबाबदारी वाढली आहे. (खास प्रतिनिधी)