समर्थक-विरोधक भिडले

‘मोपा’ची जनसुनावणी : चर्चिल आलेमाव, फादर रिबेलो यांची हुर्यो

किशोर कुबल/निवृत्ती शिरोडकर-मोपा : नियोजित मोपा विमानतळासाठी घेतलेल्या पर्यावरणविषयक जनसुनावणीत समर्थक आणि विरोधक एकमेकांना भिडल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. तब्बल चार तास चाललेल्या सुनावणीच्या वेळी अनेकदा संघर्ष झाल्याने पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. चर्चिल आलेमाव, गोवन्स फॉर दाबोलीम ओन्ली या संघटनेचे निमंत्रक फादर एरेमितो रिबेलो आदींनी उपस्थिती लावून ‘मोपा’ला विरोध केला असता, समर्थकांनी हुर्यो उडवून त्यांना बोलूही दिले नाही. ‘मोपा’विरोधकांना पोलीस संरक्षणात बाहेर नेण्यात आले. उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी नीला मोहनन, राज्याचे हवाई वाहतूक संचालक सुरेश शानभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव लेविन्सन मार्टिन्स, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी स्वप्नील नाईक व इतर अधिकाऱ्यांनी उपस्थितांनी मांडलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु सर्व गोंधळाचेच वातावरण होते. वक्ते मुद्दे मांडताना मागे हुर्यो उडविली जात होती. जिल्हाधिकारी वरचेवर हस्तक्षेप करून उपस्थितांना शांत राहण्याचे आवाहन करीत होत्या; परंतु स्थितीवर त्यांना नियंत्रण राखता आले नाही. समर्थक आणि विरोधक यांची धुमश्चक्री चालूच होती. दक्षिण गोव्यातून मोठ्या संख्येने लोक येऊन ‘मोपा’ला विरोध करणार अशी कुणकुण लागल्याने प्रचंड पोलीस फौजफाटा सुनावणीच्या ठिकाणी मोपा पठारावर तैनात करण्यात आला होता. दोन गट हुज्जत घालून एकमेकांना भिडत तेव्हा उपअधीक्षक महेश गावकर, निरीक्षक जिवबा दळवी तसेच इतर अधिकारी हस्तक्षेप करून त्यांना एकमेकांपासून दूर करीत होते. मोपाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये काही स्थानिकही होते. मोपा प्रकल्प पीडित संघटनेचे संदीप कांबळी यांनी पर्यावरणीय परिणाम अहवाल चुकीचा असल्याचा दावा केला. या भागात पाण्याचे ४0 झरे आहेत. वाघ, ससे, गवेरेडे आदी वन्य प्राण्यांचेही अस्तित्व आहे, त्यांच्यावर घाला पडेल. सरकारी अहवालानुसार करोडो रुपये किमतीची झाडे या ठिकाणी आहेत, त्यांचा संहार करावा लागेल. केवळ नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून हा प्रकल्प सरकार लादू पाहात आहे; परंतु आम्ही तो खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. फादर एरेमितो रिबेलो यांनी अहवालात सत्य दडविण्यात आले आहे, असा आरोप केला. मोपा भागात अस्तित्वात असलेल्या दुर्मिळ जनावरांचा उल्लेख अहवालात नाही. १९७२च्या वन्य प्राणी संवर्धन कायद्याचे पालन झालेले नाही. गोव्यात दुसरा विमानतळ नकोच, असे ते म्हणाले असता समर्थक खवळले. मोठा आरडाओरडा करून त्यांना निघून जा, असे सांगण्यात आले तेव्हा त्यांनी बोलणे आवरते घेतले; परंतु या सुनावणीवर जिल्हाधिकारी, पोलीस किंवा अन्य सरकारी यंत्रणेचे कोणतेही नियंत्रण न राहिल्याचा जोरदार आरोप करीत निषेध नोंदविला. समर्थक बोलू लागले की, विरोधकांचा एक गटही मोठ्याने आरडाओरड करीत व्यत्यय आणत होता. प्रकल्पपीडित संघटनेचे संदीप कांबळी तसेच मोपा विरोधक ग्रामस्थ व काही पर्यावरणप्रेमी व्यासपीठासमोर उजवीकडे बसले होते. ‘पीपल्स फॉर मोपा’चे निमंत्रक देवेंद्र प्रभुदेसाई यांनी ‘मोपा’साठी गेला काही काळ चालू असलेल्या संघटनेच्या लढ्याविषयी सांगितले. ९0 टक्के नोकऱ्या विमानतळ झळग्रस्तांनाच मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना जमिनीचा किमान ४00 रुपये तरी दर द्यावा, या भागात वृक्ष लागवड केली जावी, पाणी अडवा पाणी जिरवा प्रकल्प राबवावेत तसेच जलस्रोत वाचवावेत, अशा मागण्या त्यांनी केल्या. ‘मोपा’साठी ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांना प्रत्येक चौरस मीटरला किमान ५00 रुपये दर सरकारने भरपाईसाठी द्यावा, अशी आग्रही मागणी अनेक पीडित शेतकऱ्यांनी केली; परंतु त्यावर त्यांना ठोस उत्तर मिळू शकले नाही. विमानतळावर मनुष्यबळ पेडणे तालुक्यातीलच घ्यावे, या मागणीवर उत्तर देताना हवाई वाहतूक संचालक सुरेश शानभाग म्हणाले की, पेडण्यातील आयटीआय केंद्रात प्रशिक्षणाची सोय करण्यात येणार असून तेथूनच नंतर मनुष्यबळ घेतले जाईल. भाजपच्या तीन आमदारांची उपस्थिती भाजपचे किरण कांदोळकर, ग्लेन टिकलो, डॉ. प्रमोद सावंत हे तीन आमदार सुनावणीला आले होते. मोपा समर्थक आक्रमक होत असत तेव्हा त्यांना डॉ. सावंत हे शांत करताना दिसत होते. सुनावणीसाठी समर्थक मोठ्या संख्येने यावे यासाठी पेडण्यात ठिकठिकाणी भाजप मंडलने गेल्या काही दिवसांत बैठकांचा सपाटा लावला होता. या सुनावणीला बसगाड्यांमधून लोकांना आणण्यात आले. सुमारे ७0 बसेस या ठिकाणी दिसल्या. शिवाय खासगी वाहनांनीही मोठ्या संख्येने लोकांनी हजेरी लावली. कांदोळकर व डॉ. सावंत यांनी मोपाला समर्थन दिले. पेडण्याचे नगराध्यक्ष वासुदेव देशप्रभू यांनी येथे स्वतंत्र सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची मागणी केली. या पठारावर सरासरी १२0 इंच पाऊस पडतो. एक महिना पुरेल एवढे जलसंवर्धन व्हायला हवे, बहुकचरा प्रकल्प यायला हवेत, अशा मागण्या केल्या. मोपा भूविमोचन समितीचे निमंत्रक पांडुरंग परब यांनी या भागात मोठी जलवाहिनी हवी तसेच नागझर व मोपा येथे वीज उपकेंद्रे हवीत, अशी मागणी केली. जमिनी गमावलेल्यांना सरकारने दाखले द्यावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. व्यासपीठावर बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता दत्तात्रय बोरकर, पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी नारायण गाड, वैभव वझे तसेच इतर