मार्चपूर्वी पॅकेज मिळेल!

लक्ष्मीकांत पार्सेकर : सर्व मागण्यांवर केंद्र सरकार अनुकूल

पणजी : गोव्यासाठी केंद्राकडे मागण्यात आलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजविषयी केंद्र सरकार सकारात्मक विचारही करेल आणि ते राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उत्तर गोवा विभागाच्या मेरशी-पणजी येथे सुरू असलेल्या हेमंत शिबिराच्या समारोप सोहळ्याला उपस्थित असताना मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना हे सांगितले. पार्सेकर पुढे म्हणाले, की राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि गरज या दोन्ही गोष्टी केंद्र सरकारला व्यवस्थितपणे सांगण्यात आल्या आहेत. एक हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज हे राज्याला का हवे आहे, याचेही स्पष्टीकरण दिलेले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हा विषय समजलेलाही आहे आणि पटलेलाही आहे. त्यामुळे केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास वाटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे अर्थमंत्री जेटली यांची राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी बैठक झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी जेटली यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी गोव्यात खाणबंदी आणि इतर गोष्टींमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांची माहिती त्यांना देण्यात आली होती. वाढलेली बेरोजगारी, विविध कल्याणकारी योजनात पैसे खर्च झाल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला बोजा, अशी बिकट आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्यासाठी राज्याला केंद्राकडून पॅकेजची गरज असल्याचे पार्सेकर यांनी निदर्शनास आणले होते. मुख्यमंत्री शुक्रवारी रात्रीच नवी दिल्लीहून गोव्यात परतले. आपली दिल्ली भेट ही यशस्वी व फलदायी झाल्याचा दावा त्यांनी केला. राज्याकडून करण्यात आलेल्या सर्व मागण्यांवर केंद्राने अनुकूलता दाखविल्याचा दावा त्यांनी केला. आर्थिक पॅकेजची मागणी मार्चपूर्वी पूर्ण होण्याचा विश्वास त्यांना आहे. पॅकेजच्या मागणीबरोबरच गोव्यातील कमी ग्रेडच्या खनिज मालावरील निर्यात कर रद्द करण्याची मागणी त्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. सध्या खनिजावर ३० टक्के निर्यात कर आकारला जात आहे. गोव्यातील खनिज कमी ग्रेडचे असल्यामुळे ही सवलत मागण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे गोव्यात होणाऱ्या चित्रपट महोत्सवासाठी अधिक सुविधा पुरविण्यासाठीही चर्चा झाली होती. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलेल्या १०० टक्के मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत तरी मोठ्या प्रमाणावर त्या पूर्ण केल्या जातील, असा विश्वास राज्य सरकारला आहे. ते प्रमाण किती असेल यावर तूर्त त्यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. (प्रतिनिधी)