42 कंपन्यांना 1200 कोटींच्या वसुलीसाठी नोटीसा

राज्यातील 42 खाण कंपन्यांच्या खाण धंद्याची चौकशी करून चार्टर्ड अकाऊण्टंट्सच्या समितीने आपला अहवाल सरकारला दिला आहे.

पणजी : राज्यातील 42 खाण कंपन्यांच्या खाण धंद्याची चौकशी करून चार्टर्ड अकाऊण्टंट्सच्या समितीने आपला अहवाल सरकारला दिला आहे. त्या अहवालाच्या आधारे 1 हजार 200 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी पुढील महिन्याभरात सर्व 42 कंपन्यांना नोटीसा पाठविल्या जातील, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) एकूण नऊ बेकायदा खाण प्रकरणी चौकशी काम सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.सरकार राज्यातील खनिज व्यवसाय कधी सुरू करणार आहे व कोणती पाऊले उचलली जात आहेत अशी विचारणा करणारा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विरोधी आमदारांनी मांडला होता. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यासह पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनीही सरकारला प्रश्न विचारला. विरोधात असताना भाजपने गोव्यात 28 हजार कोटींचा बेकायदा खाण घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप केला होता, असा संदर्भ देऊन रेजिनाल्ड म्हणाले की भाजपमुळे खाण व्यवसाय बंद पडला. आता खाणी नव्याने सुरू करण्यासाठीही सरकार गंभीरपणो पाऊले उचलत नाही, उलट दोन कंपन्याच सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने डंप वाहतुकीचा आदेश तरी आला, असे रेजिनाल्ड म्हणाले.खाण धंदा सुरू करण्यासाठी कोणती पाऊले सरकारने उचलली त्याची सविस्तर माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. बेकायदा खाण प्रकरणी सरकार कुणालाच सोडणार नाही. सगळी वसुली केली जाईल. पुढील महिन्याभरात नोटीसा जारी होतील. तसेच नऊ बेकायदा प्रकरणी एसआयटी चौकशी काम करत आहे. एसआयटीने कुणाचेच चौकशी काम बंद केलेले नाही. एका प्रकरणी तर एसआयटीने हायकोर्टातही आव्हान दिले आहे. काही प्रकरणी पुढील अधिवेशनापूर्वी प्रत्यक्ष कारवाई होईल. बेकायदा खाण प्रकरणी यापूर्वी 3 कोटी 99 लाख रुपयांची वसुली झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.मुख्यमंत्री म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच रॉयल्टी भरलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यास परवानगी दिली आहे. एकूण 1.45 दशलक्ष टन खनिज माल असा आहे, ज्याची रॉयल्टी भरली गेली आहे. त्याशिवाय 7.7 दशलक्ष टन खनिज माल पडून आहे. सहा महिन्यांत वाहतूक करता येईल. यापूर्वी सरकारने 22 ई-लिलाव केले. त्याद्वारे 16.81 दशलक्ष टन खनिजाचा लिलाव पुकारला गेला व 13.54 दशलक्ष टन खनिज विकले गेले. त्यातून सरकारला 130 कोटींचा महसुल मिळाला. राज्य सरकारने खाण बंदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकाही सादर केली आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.