एकाही खाण कंपनीकडे नाही ‘क्लोजर प्लॅन’

नियम धाब्यावर : खाणी आणखी संकटात

पणजी : राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्यातील सर्व खाण लिजधारकांना सहा आॅगस्टपर्यंत खाण व्यवस्थापन आराखडे सादर करण्याचे आदेश दिल्याने खाण कंपन्या आता आणखी संकटात सापडल्या आहेत. राज्यातील एकाही खाण कंपनीकडे मायनिंग क्लोजर प्लॅन नाही. इतकेच नव्हे तर खाणींच्या व्यवस्थापनाबाबतही कोणतेही आराखडे नाहीत. सर्व नियम धाब्यावर बसवून आजपर्यंत स्वैर खनिज उत्खनन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदा खाणींविरोधात लढा देणारे ज्येष्ठ पर्यावरणप्रेमी, गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड आल्वारिस म्हणाले की, गोव्यातील एकाही खाण कंपनीकडे मायनिंग क्लोजर प्लॅन नाही. प्रोग्रेसिव्ह मायनिंग क्लोजर प्लॅन आणि फायनल अर्थात अंतिम मायनिंग क्लोजर प्लॅन असे दोन पध्दतीचे आराखडे तयार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. खनिज उत्खनन संपण्यास पाच वर्षे असताना या आराखड्यांची अंमलबजावणी करावी लागते. खनिज उत्खननासाठी खोदलेले खंदक माती टाकून पुन्हा बुजविणे, तेथे वृक्ष लागवड करून जमीन पूर्वपदावर आणणेही बंधनकारक आहे; परंतु कोणीही खाणमालक याचे पालन करीत नाही. खाणमालक मनमानी उत्खनन करतात. खनिज संपले की खाणी तशाच सोडून देतात.