पालिका कायदा दुरुस्त करणार

पणजी : पालिका क्षेत्रांमधील बेकायदा बांधकामे तसेच अन्य प्रकरणांबाबत आव्हान याचिकांचे (अपील) कामकाज राज्य प्रशासकीय लवादाकडून काढून घेण्यात येणार आहे. आता हे कामकाज पालिका खात्यातच अतिरिक्त संचालक नेमून त्यांच्याकडे सोपविले जाईल. यासंदर्भात येत्या विधानसभा अधिवेशनात पालिका कायद्यात दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. ही दुरुस्ती मंजूर झाल्यास बांधकामे तसेच अन्य प्रकरणांतील नगरपालिकांच्या आदेशास आव्हान देण्यासाठी पंचायतींच्या धर्तीवर पालिका प्रशासनातही अतिरिक्त संचालकाची नियुक्ती होईल.गोवा नगरपालिका कायद्याच्या कलम १८४ मध्ये ही दुरुस्ती आणली जाणार आहे. पालिकेने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी सध्या प्रशासकीय लवादाकडे आव्हान याचिका दाखल करावी लागते. लवाद म्हणजे न्यायालयीन अधिकारिणी होय. लवादाने दिलेल्या कोणत्याच आदेशाचा फेरआढावा सरकारला घेता येणार नाही, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेला आहे. त्यामुळे पालिका कायद्यात दुरुस्ती आणून आव्हान याचिकांच्या कामकाजाचे अधिकार अतिरिक्त संचालकांना देण्याचे सरकारने ठरविले आहे. अशी व्यवस्था पंचायत खात्यात आहे. ग्रामपंचायतींनी बांधकामासंबंधी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अतिरिक्त संचालक किंवा संचालकांकडे आव्हान देता येते. थेट लवादाकडे जावे लागत नाही. पंच, सरपंच, उपसरपंच आदी व्यक्तींविरोधातही या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून न्याय मिळवता येतो. पालिका प्रशासनात तशी व्यवस्था नाही. लवादाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. (प्रतिनिधी)