भाषा आंदोलनाचा मुक्तिदिनी एल्गार

पणजी : भाषा माध्यम प्रकरणात सरकारने अल्पसंख्याकांच्या विद्यालयांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यालयांना अनुदान देण्याचा निर्णय मागे घेण्यासाठी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने सरकारला रविवारी (दि.२९) निर्वाणीचा इशारा दिला. विधानसभा अधिवेशन काळात सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंचने विशेष कृती आराखडा तयार केला आहे. येत्या १९ डिसेंबर रोजी या आंदोलनाची एक ठिणगी सरकारला पाहायला मिळावी, अशी मंचची रणनीती आहे. सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा कायदा करणारे विधेयक आणण्याची मागणी फोर्स या संघटनेने सरकारकडे केली होती. येत्या विधानसभा अधिवेशनात असे विधेयक येऊ न देण्यासाठी भाषा सुरक्षा मंच संघटनेने कंबर कसली आहे. असे विधेयक आणण्याचा निर्णय झाल्यास तीव्र प्रतिकार करण्यासाठी व्यूहरचना केली जात आहे. त्यासाठी मळा-पणजी येथील हेडगेवार विद्यालयाच्या जुन्या इमारतीत रविवारी कार्यकर्त्यांची विशेष बैठक झाली. तिला राज्यभरातील १५० प्रमुख कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती. बैठकीत आंदोलनाचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. दि. १६ ते ३१ डिसेंबर या काळात ग्रामपातळीवर बैठका घेतल्या जाणार आहेत. या बैठकीला मंचाच्या अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, मंचाचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर, पदाधिकारी उदय भेंब्रे, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, रत्नाकर लेले आणि इतर नेते उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)