म्हादई प्रश्नी गोवा प्रदेश काँग्रेसची दिल्लीत जंतरमंतरवर निदर्शने

म्हादई नदीवरील कळसा भंडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकला ईसीबाबत मुभा देणारे पत्र दिल्याबद्दल प्रदेश काँग्रेसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाविरुद्ध दिल्लीतील जंतरमंतरवर जोरदार निदर्शने केली.

पणजी : म्हादई नदीवरील कळसा भंडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकला ईसीबाबत मुभा देणारे पत्र दिल्याबद्दल प्रदेश काँग्रेसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाविरुद्ध दिल्लीतील जंतरमंतरवर जोरदार निदर्शने केली. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्त्वाखाली निदर्शने झाली. कर्नाटकला दिलेले पत्र मागे घ्यावे या मागणीचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यासाठी त्यांच्या सुरक्षा अधिका-यांकडे सादर करण्यात आले. म्हादईचे पाणी वळविल्यास गोव्याच्या पर्यावरणाची मोठी हानी होईल. शिवाय मच्छिमारी आणि पर्यटन उद्योगांवरही परिणाम होईल. राज्यातील सुमारे १९0 गावांमधील ५ लाखांहून अधिक लोक बाधित होतील, याकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, दक्षिण गोव्याचे लोकसभा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, आमदार लुइझिन फालेरो हेही या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात घोषणा देण्यात आल्या. पंतप्रधान कार्यालयास निवेदन देण्यासाठी आंदोलक जात असता पोलिसांनी त्यांना अडविले. यावेळी बॅरिकेडजवळ सरकार विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. म्हादईच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार गोव्याचा राजकीय बळी देत आहे, असा आरोप करण्यात आला. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविल्यास त्याचे गंभीर परिणाम गोव्याच्या पर्यावरणावर मोठी आपत्ती ओढवेल. राज्यातील एक तृतीयांश लोक पर्यावरणीय निर्वासित बनतील, असे निवेदनातून प्रधानमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.निवेदनात असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात तसेच पाणी तंटा लवादाकडे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना कर्नाटकला ईसीबाबत मुभा देणारे अशा प्रकारचे पत्र केंद्राने देणे धक्कादायक आहे. गोव्याला याबाबतीत विश्वासात घेतलेले नाही. म्हादईवर कर्नाटकचे तब्बल ११ जलविद्युत प्रकल्प येणार आहेत त्याचा गोव्यावर मोठा परिणाम होईल. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी असून कोणत्याही परिस्थितीत गोमंतकीय जनता पाणी वळविण्यास समर्थन देणार नाही.’ गोवा हे लहान राज्य असल्याने केंद्र सरकार गोव्याला राजकीयदृष्टया नगण्य मानत आहे. मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने गोमंतकीयांच्या भावनांची अवहेलना केली आहे.कर्नाटकात विधानसभा पोटनिवडणुका दोन महिन्यांवर असताना केंद्र सरकारने कळसा भंडुरा प्रकरणी कर्नाटकला ईसीबाबत सवलत दिली. या आंदोलनापासून प्रतापसिंह राणे, रवी नाईक व रेजिनाल्द लॉरेन्स हे काँग्रेसचे आमदार मात्र दूर राहिले.