माध्यम विधेयक चिकित्सा समितीकडे

पणजी : माध्यम धोरणाला पाठबळासाठी आणलेले गोवा शालेय शिक्षण दुरुस्ती विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवले तर अन्य चार विधेयके विधानसभेत मंजूर करण्यात आली. अल्पसंख्याकांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरकारी अनुदानासाठी द्वैभाषिक पाठ्यपुस्तके लागू करणे तसेच इयत्ता आठवीपर्यंत कोकणी किंवा मराठी एक विषय सक्तीचा करणे, अशा तरतुदी या विधेयकात होत्या. या विधेयकाला आमदारांकडून दुरुस्त्या आल्याने ते चिकित्सा समितीकडे पाठवले. कूळ तसेच मुंडकार प्रकरणे तीन वर्षांच्या कालावधीत निकालात काढण्याची तसेच एकदा अर्ज आल्यानंतर वर्षभराच्या आत त्यावर निर्णय घेण्याची तरतूद असलेली दोन वेगवेगळी दुरुस्ती विधेयके मंजूर करण्यात आली. कूळ प्रकरणे मामलेदारांकडून काढून दिवाणी न्यायालयांकडे सोपविली जातील व अपील असल्यास ते जिल्हा न्यायालयात करावे लागेल. या बाबतीत आधी संयुक्त मामलेदारांनी दिलेले निवाडे ग्राह्य धरले जातील. कराराद्वारे जमिनी कसण्याची तरतूदही कूळ दुरुस्ती कायद्यात केली आहे. जमीनमालक आणि जमीन कसायला घेणारा, या दोघांमध्ये करार होईल. कसणाऱ्याला कूळ म्हणून दावा करता येणार नाही. गुंतवणूक धोरणाला पाठबळासाठी गुंतवणूक उत्तेजन धोरणही मंजूर करण्यात आले. यान्वये गुंतवणूक मंडळ स्थापन करण्यात येणार असून एक खिडकी योजनेखाली उद्योजकांचे अर्ज ठरावीक कालावधीत निकालात काढले जातील. हे विधेयकही मंजूर केले. सहकार संस्था दुरुस्ती कायद्यात दुरुस्तीचे मंत्री दीपक ढवळीकर यांनी मांडलेले विधेयकही मंजूर करण्यात आले. (प्रतिनिधी)