‘कर्जमुक्ती’ला आरबीआयचा खो

पणजी : राज्यातील बँका एकरकमी कर्जफेड योजना (ओटीएस) तयार करतील असे गृहीत धरून गोवा सरकारने कर्जमुक्ती योजना तयार केली तरी, रिझर्व्ह बँक व्याजमाफीसाठी तयार नसल्याने बँकांची अडचण झाली आहे. आरबीआयच्या परवानगीविना बँका स्वत: व्याजमाफी देण्यास तयार नाहीत. परिणामी गोवा सरकारला चारशे कोटींऐवजी सुमारे नऊशे कोटी रुपयांचा भार उचलावा लागेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाली. सरकारने चारशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ट्रकमालक, बार्जमालक, मशिनरीधारक यांच्या थकित कर्जावर व्याजमाफी मिळेल, असे गृहीत धरून सरकारने चारशे कोटी रुपयांची तरतूद केली. कर्जदारांनी एकरकमी कर्जफेड योजनेच्या लाभासाठी बँकांकडे अर्ज करावेत, असेही खाण खात्याने कर्जमुक्ती योजनेच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र, आरबीआयने व्याजमाफीसाठी मान्यता दिलेली नाही. तशा पद्धतीला आरबीआयने स्पष्ट नकार दिल्याने बँका धोका पत्करण्यास तयार नाहीत. आम्ही व्याजमाफी देण्यास तयार आहोत; पण आरबीआयची मान्यता हवी. मान्यता नसताना आम्ही व्याजमाफी देऊ शकत नाही, असे काही बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. मडगाव अर्बन बँकेचे चेअरमन किशोर नार्वेकर यांनीही लोकमतला तसेच सांगितले. (खास प्रतिनिधी)