कोळसा लिजांबाबतचे भाष्य गोव्यालाही लागू

पणजी : कोळसा खाणींचे लिज देताना स्पर्धात्मक बोली लावून का दिले गेले नाही, असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा ब्लॉक घोटाळ्यासंबंधी केलेला आहे. लिज देण्याच्या व्यवहारात पारदर्शकता असावी, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले असल्याने गोव्यातही खाणींच्या बाबतीत लिज देताना स्पर्धात्मक बोलीचाच विचार व्हायला हवा, असे पर्यावरणप्रेमी तसेच अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. खाण व्यवसायात याआधी गैरव्यवहार केलेल्या खाणमालकांनाच पुन्हा लिज देण्याची तयारी सरकारने चालवल्याने पर्यावरणप्रेमी, अर्थतज्ज्ञ तसेच समाजातील अन्य घटकांंमध्ये तीव्र नाराजी आहे. स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या २७ खाणमालकांमध्ये अनेकजण असे आहेत की, ज्यांनी या व्यवसायात आधी गैरव्यवहार केलेले आहेत. स्टॅम्प ड्युटी परत करण्याची तरतूद कायद्यात असतानाही त्याचा आधार सरकारने घेतलेला नाही. तसेच लिजांचा लिलाव करण्यासही सरकार तयार नाही. त्यामुळे सरकारचा हेतू स्पष्ट नसल्याचा आरोप होत आहे. खाणविरोधी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते पर्यावरणप्रेमी रमेश गावस यांच्या मते, कोळसा जशी नैसर्गिक संपत्ती तसेच लोहखनिजही. त्यामुळे कोळसा खाणींच्या लिजबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य येथेही लागू होते. खनिज संपत्ती ही लोकांच्या मालकीची आहे आणि त्यातून जास्तीत जास्त पैसा सरकारी तिजोरीत यायला हवा. लोकांनी निवडून दिलेले हे सरकार दुर्दैवाने लोककल्याणासाठी अशा गोष्टी करीत नाही. खाणींच्या लिजांचा लिलाव करण्यास सरकार तयार नाही. लिलाव केल्यास खाण माफिया गोव्यात येतील, ही भीती घालून सरकार दिशाभूल करीत आहे. गोव्यात प्रत्येक खाणींवर बाउन्सर्स आहेत. वेदांता ही गोव्यात सर्वाधिक खाणींची मालकी असलेली कंपनी लंडनची आहे. गोव्यात खाण व्यवसायात सुरुवातीपासून माफिया आहेत. (प्रतिनिधी)