अनियमित वेतन; सहा वर्षे सानुग्रह अनुदान नाही!

पणजी : कदंब कर्मचाऱ्यांच्या अनेक दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांच्या प्रश्नावर संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीची तातडीची बैठक बुधवारी (दि. ४) होत आहे. अनियमित वेतन, तसेच गेली सहा वर्षे कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळालेले नाही. तसेच इतरही मागण्या प्रलंबित आहेत. या मागण्यांवर बैठकीत चर्चा होणार आहे. ही संघटना ‘आयटक’शी संलग्न असून, सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांना विचारले असता ते म्हणाले की, २0१२ साली भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकाही महिन्यात कदंब कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन दिलेले नाही. १५ ते २0 तारीख झाली तरी पगार मिळत नाही. त्यामुळे पोटापाण्याची व्यवस्था कशी करावी, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण होतो. फोन्सेका म्हणाले की, कदंब महामंडळाला दरमहा सरकारकडून ३ कोटी रुपये अनुदान मिळाले तरच महामंडळ तग धरू शकेल; परंतु सरकार अर्थसाहाय्य देत नसल्याने महामंडळाची स्थिती बिकट बनलेली आहे. नव्या बसेस खरेदी केल्या जात नाहीत. चालकांना जुन्याच बसेस चालविण्यास भाग पाडले जाते. बचतीच्या नावाखाली टायर पुन्हा पुन्हा रिमोल्डिंग करून वापरले जातात. सुटे भागही वेळीच बदलले जात नाहीत. त्यामुळे बसेसची दुरवस्था झालेली आहे. पूर्वी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी चतुर्थीत ३५00 रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जात असे, तेही बंद करण्यात आलेले आहे. गेली सहा वर्षे सानुग्रह अनुदान मिळालेले नाही. सरकार ‘कदंब’मध्ये गुंतवणूक करायलाच बघत नाही. आता राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प जवळ येत आहे, त्यामुळे त्यामध्ये आवश्यक ती तरतूद सरकारने करायला हवी. सरकार सार्वजनिक कंपन्या नेस्तनाबूत करण्यासाठी उठले आहे, असा आरोपही फोन्सेका यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)