खाण अध्यादेश दुरुस्तीसाठी गोवा घालणार केंद्राला साकडे

खाण अध्यादेश दुरुस्तीसाठी गोवा घालणार केंद्राला साकडे

पणजी : मायनिंग अ‍ॅण्ड मिनरल्स डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन कायदा (एमएमडीआर) दुरुस्त करणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने जारी केला असला तरी, गोव्याचा प्रश्न संपलेला नाही. गोव्यासाठी वार्षिक २० दशलक्ष टन खनिज उत्खनन मर्यादा लागू झालेली असताना त्याविषयी अध्यादेशात काहीच स्पष्ट नसल्याने या विषयाबाबत स्पष्टता यावी म्हणून गोवा सरकार पुन्हा केंद्रास साकडे घालण्याचा विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये निवाडा देताना २० दशलक्ष टन उत्खनन मर्यादा ठरवून दिली आहे. त्याशिवाय खाणींच्या ठिकाणी असलेले डंपही काढणे गरजेचे आहे. २० दशलक्ष टन खनिज उत्खनन केल्यानंतर त्यातून वार्षिक ८० दक्षलक्ष टन डंप (टाकाऊ खनिज माती) तयार होईल. यासाठी १ हजार ६०० हेक्टर जमीन लागेल. काही लिज क्षेत्रांमध्ये १०० मीटर उंचीचे डंप आहेत, ते काढून ठेवण्यासाठीही जागा पाहिजे. यापूर्वी खाण व्यावसायिक स्वत:च्या लिज क्षेत्राबाहेर डंप ठेवत होते. तथापि, आता नव्या अध्यादेशातील तरतुदीप्रमाणे ही पद्धत पुढे चालविता येणार नाही. प्रत्येक लिजधारकास स्वत:च्याच लिज क्षेत्रात डंप ठेवावे लागतील. ८ हजार हेक्टर जागेत जर कुणी खनिज व्यवसाय करू लागला, तर पाच वर्षांत ती सगळी जागा डंपनेच भरून जाईल. म्हणजे पाच वर्षांतच त्या लिजमधील खनिज व्यवसाय संपून जाईल, असे काही खाण व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. एच. एल. नथुरमल कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिष मेलवानी यांनीही तसेच मत व्यक्त केले. आतापर्यंत गोव्यातील लिजधारक हे लिज क्षेत्राबाहेर डंप टाकत होते. त्यासाठी काही परवाने घ्यावे लागत होते. आता अध्यादेशामुळे जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यावर उपाय निघावा म्हणून आम्ही केंद्र सरकारशी संपर्क साधू, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, केंद्रीय खाणमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी अध्यादेशाची देशभर अंमलबजावणी व्हावी म्हणून दिल्लीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्याचे सत्र आरंभले आहे. गेल्या आठवड्यात सर्व राज्यांच्या खाणमंत्र्यांची सिंग यांनी बैठक घेतली. बुधवारी त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी तयार राहण्याची सूचना केली. केंद्र सरकारला देशभरातील नव्या लिजांचा लिलाव पुकारायचा आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. (खास प्रतिनिधी)