शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
2
VIDEO: उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटी; १४ सेकंदात सगळं गाव उद्ध्वस्त, घरांसह अनेकजण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले
3
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
4
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
5
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
6
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
7
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
8
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
9
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
10
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
11
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
12
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
13
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...
14
टाटा ग्रुपचा मोठा धमाका! शेअर बाजारात येणार आणखी एका कंपनीचा IPO, गुंतवणूकदार मालामाल होणार?
15
२०,५००% रिटर्न! बिहारच्या या कंपनीनं ५ वर्षांत ₹१ लाखांचे केले ₹२ कोटी, तुमच्याकडे आहे का?
16
Amit Shah: विक्रमी अमित शाह! 'अशी' कामगिरी करणारे पहिलेच गृहमंत्री, अडवाणींनाही टाकले मागे
17
बिहारमध्ये डोमिसाईल पॉलिसी मंजूर; शिक्षक भरतीमध्ये ८५ टक्के बिहारींनाच नोकरी मिळणार
18
पाकिस्तानातील प्रत्येक सहावा व्यक्ती भिकारी; परदेशात पसरलं नेटवर्क, दरवर्षी ११७ ट्रिलियन कमाई
19
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; घटस्फोटानंतर 12 कोटी रुपये अन् BMW कार मागणाऱ्या पत्नीला काय मिळाले?
20
युजवेंद्र चहलने घटस्फोटावर उघडपणे विधान केल्यानंतर Ex-पत्नी धनश्रीची पोस्ट, म्हणाली- शांतता...

सरकारविरोधात महायुतीचे बिगुल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 13, 2016 02:00 IST

पणजी : सरकारने कॅसिनो, प्रादेशिक आराखडा, खास दर्जा, रोजगार निर्मिती अशा अनेक विषयांबाबत गोमंतकीयांना आश्वासने

पणजी : सरकारने कॅसिनो, प्रादेशिक आराखडा, खास दर्जा, रोजगार निर्मिती अशा अनेक विषयांबाबत गोमंतकीयांना आश्वासने देऊन फसविले आहे. आम्ही याबाबत सोमवारी सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संघटितपणे सरकारला घेरू व उघडे पाडू, असा इशारा विरोधातील सहा आमदारांनी शनिवारी येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला. आमदार विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे, विश्वजीत राणे, बाबूश मोन्सेरात, नरेश सावळ व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी पत्रकार परिषद घेतली व भाजप सरकारच्या विविध निर्णयांवर व न पाळलेल्या आश्वासनांवर टीका केली. आम्हाला एरव्ही विधानसभेत लोकांचे प्रश्न सरकार मांडूच देत नाही. आम्हाला आवाजच उठवू देत नाही. या वेळी आम्ही स्व. राजीव गांधी आयटी हॅबिटेट, आरोग्य क्षेत्रातील गोंधळ, ओडीपी व प्रादेशिक आराखड्याचा वाद अशा अनेक विषयांबाबत एकत्रितपणे विधानसभेत सरकारला जाब विचारणार आहोत. भाजपचे मंत्री, आमदार रविवार, दि. १३ रोजी ‘घर चलो’ अभियान राबवतील. त्या वेळी लोकांनीही त्यांना जाब विचारावा, असे सरदेसाई म्हणाले. अर्थसंकल्पातून तसेच जाहीरनाम्यातून यापूर्वी दिलेली आश्वासने सरकार पाळतच नाही. कॅसिनो मांडवीबाहेर काढणार, अशी ग्वाही देऊन सरकारने यू-टर्र्न घेतला आहे, असेही ते म्हणाले. साधनसुविधा विकास महामंडळ म्हणजे मोठा घोटाळा असून मिरामार-दोनापावल रस्त्यावर अकारण २00 कोटींचा खर्च साधनसुविधा महामंडळाने केला. कंत्राटदाराला लाभ मिळत राहावा म्हणून कामास विलंब केला गेला. काँक्रिट रस्त्याच्या मधूनच मलनिस्सारण वाहिनी नेली जात आहे. उद्या या वाहिनीत बिघाड झाला, तर पूर्ण काँक्रिट रस्ता फोडला जाईल काय, असा प्रश्न बाबूश मोन्सेरात यांनी केला. सध्या गोवा राज्य १८ हजार कोटींच्या कर्जात बुडाले आहे. गोव्यात जन्मणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर १ लाख २० हजार रुपयांचे कर्ज असते. किनारा स्वच्छता कंत्राटही मोठा घोटाळा असून त्याबाबत विधानसभेत आवाज उठवू, असे रोहन खंवटे यांनी सांगितले. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ वाट्टेल तिथे प्रकल्प मंजूर करत सुटले आहे. शेतातही उद्योगांना स्थान दिले जाते. प्रादेशिक आराखड्याचा विचारही केला जात नाही, असे रेजिनाल्ड म्हणाले. आम्ही अधिकृतरीत्या नव्हे; पण अनौैपचारिकपणे महायुती स्थापन केली आहे. आम्ही काही आमदार एकत्र आलो आहोत. म.गो. पक्षाला वाटत असेल, तर त्या पक्षानेही आमच्यासोबत यावे; पण तत्पूर्वी त्या पक्षास भाजपबरोबरची सत्ता सोडावी लागेल. आम्ही किमान समान कार्यक्रम तयार करू, असे सरदेसाई म्हणाले. बालरथांचा विमा भरण्यासाठीही सरकारकडे पैसे नाहीत. बांधकाम खात्याकडे निधी नसल्याने प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. कॅसिनो व माध्यमप्रश्नी सरकारने लोकांना फसवले. ‘घर चलो’ अभियानावेळी लोक निश्चितच भाजपला याबाबत प्रश्न विचारतील, असे आमदार सावळ म्हणाले. (खास प्रतिनिधी)