सर्व प्रशासन ठप्प

पणजी : राज्यातील पन्नास जिल्हा पंचायत मतदारसंघांमध्ये सर्वच मंत्री व सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी तळ ठोकला आहे. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्री जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या प्रचारात खूप व्यस्त आहेत. राज्य प्रशासनावर याचा परिणाम झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जि.पं. मतदारसंघांना सरकारी छावण्यांचेच रूप प्राप्त झाले आहे. मंत्र्यांना आता पर्वरी येथील मंत्रालयात येण्यासही वेळ नाही. मुख्यमंत्री पार्सेकर व अन्य एक-दोन मंत्री वगळता अन्य कुणी आता जास्त वेळ मंत्रालयात बसत नाहीत. लाल दिव्याच्या गाड्या आता जिल्हा पंचायत मतदारसंघांमध्येच फिरत आहेत. प्रशासनावर गेले पंधरा दिवस मंत्रिमंडळाचे लक्ष नाही ही गोष्ट अनेक कामचुकार सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदारही सध्या जिल्हा पंचायत मतदारसंघांमध्येच तळ ठोकून आहेत. काही मंत्री व आमदार फक्त रात्री झोपण्यापुरतेच घरी जातात. बाकी सगळा वेळ ते जिल्हा पंचायत मतदारसंघातच फिरत आहेत. विधानसभेचीच निवडणूक असल्याप्रमाणे मंत्री मतदारांच्या घरोघर जाऊन आपल्या उमेदवारांसाठी मते मागत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासन ठप्प झाल्याप्रमाणे स्थिती असून गेल्या महिन्याभरात मंत्रिमंडळ बैठकीत एकही धोरणात्मक किंवा मोठा असा निर्णय झालेला नाही. फक्त काही कंत्राटी पद्धतीवरील नियुक्त्या करणे व अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देणे एवढेच निर्णय झाले आहेत; कारण मंत्र्यांना सध्या मोठे विषय घेऊन बसण्यासाठी वेळच नाही. पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर, ग्रामीण विकास यंत्रणा मंत्री मिकी पाशेको, उद्योगमंत्री महादेव नाईक, पंचायतमंत्री दयानंद मांद्रेकर, वनमंत्री एलिना साल्ढाणा, सहकारमंत्री दीपक ढवळीकर, क्रीडामंत्री रमेश तवडकर, मजूरमंत्री आवेर्तान फुर्र्तादो यांनी तर स्वत:च्या मतदारसंघांमध्ये प्रचार कार्यासाठी झोकूनच दिले आहे. परुळेकर, महादेव नाईक, एलिना, फुर्र्तादो यांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने जिल्हा पंचायत निवडणुकांचे निकाल खूप महत्त्वाचे आहेत. (खास प्रतिनिधी)