ग्रामपंचायतीच्या विद्युत बिलाचा मार्ग झाला मोकळा

कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ढबघाईस आली असल्याचे लक्षात घेता स्थानिक गावपातळीवरील ग्रामपंचायतींनी पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनेचे विद्युतबिल १५व्या वित्त आयोगातून भरण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाने मुभा दिली होती. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी १५व्या वित्त आयोगातून उपलब्ध निधी अनेक विकास कामांवर खर्च केल्याने व विकास आराखडा तयार करून अनेक विकासात्मक कामाचे नियोजन केले असल्याने थकीत असलेल्या वीजबिलापोटीची लाखो रुपयाची रक्कम भरायची कुठून? अशा द्विधा मनःस्थितीत सापडले होते. दरम्यान, अनेक ग्रामपंचायतींनी थकीत वीजबिल भरले नसल्याने पथदिव्यांचा व पाणीपुरवठा योजनेचा विद्युतपुरवठा खंडित करण्याच्या सपाटा लावला होता. ही बाब ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार कृष्णा गजबे यांच्या निदर्शनास आणून देताच आमदार गजबे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संपर्क साधून येथील समस्या अवगत करून दिली. स्थानिक पथदिव्याचे विद्युतबिल व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे थकीत वीजबिल अदा करून खंडित केलेला विद्युतपुरवठा तत्काळ पूर्ववत करण्याचे आदेश दिलेत. यामुळे स्थानिक ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला, अशी माहिती आ. गजबे यांनी दिली आहे.