असंघटित कामगारांचा मोर्चा जिल्हा कचेरीवर धडकला

विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी बुधवारी आयटकच्या नेतृत्वात एकूण सहा संघटनांच्या पाठींब्याने दोन हजारावर अंगणवाडी कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तक आणि शालेय आहार पोषण आहार व हातपंप देखभाल दुरूस्ती कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडक मोर्चा काढला.

ठळक मुद्देनारेबाजीने परिसर दणाणला : जिल्हाधिकारी कार्यालयाला छावणीचे स्वरूप

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी बुधवारी आयटकच्या नेतृत्वात एकूण सहा संघटनांच्या पाठींब्याने दोन हजारावर अंगणवाडी कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तक आणि शालेय आहार पोषण आहार व हातपंप देखभाल दुरूस्ती कामगारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडक मोर्चा काढला. वाढती महागाई व बेरोजगारीला आळा घालावा, नियमित कामावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक बंद करावी, श्रम कायद्यात मजूरविरोधी परिवर्तन करणे बंद करावे आदीसह अनेक मागण्यांकडे मोर्चेकºयांनी लक्ष वेधले.या आंदोलनाचे नेतृत्व आयटकचे जिल्हाध्यक्ष देवराव चवळे, जिल्हा सचिव अ‍ॅड.जगदीश मेश्राम, राज्य सचिव विनोद झोडगे, भाकपचे जिल्हा सचिव डॉ.महेश कोपुलवार, शेतमजदूर युनियनचे जिल्हाध्यक्ष अमोल मारकवार, आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियनच्या जिल्हा सचिव रजनी गेडाम, शालेय पोषण आहार कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हा सचिव कुंदा चललीलवार, अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियनच्या जिल्हा सचिव राधा ठाकरे, हातपंप देखभाल व दुरुस्ती कामगार संघटनेचे जिल्हा सचिव जलील खाँ पठाण आदींनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा पोहचल्यानंतर तेथे नेत्यांनी संबोधित केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पंतप्रधान व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले. स्थानिक इंदिरा गांधी चौकातून चंद्रपूर मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात दोन हजारवर महिला कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा पोहोचला. दरम्यान महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दोन्ही प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन केल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कार्यालयाबाहेर काही वेळ जाता आले नाही. दरम्यान पोलीस बंदोबस्त वाढवून परिस्थिती हाताळण्यात आली. या मोर्चादरम्यान महिलांनी शासनाच्या धोरणाविरोधात जोरदार नारेबाजी केली.या आहेत मागण्यानियिमत कामावर कंत्राटी पध्दत बंद करण्यात यावी, कर्मचाºयांना कमीत कमी १८ हजार रूपये मासिक मानधन देण्यात यावे, ४५ दिवसांच्या सुट्या लागू कराव्या, बोनस व तथा ईपीएफवरील सिलिंग बंद करण्यात यावी, हातपंप दुरूस्ती कामगारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे, हातपंप कर्मचाऱ्यांना १८ हजार मासिक वेतन देण्यात यावे, करारनामा रद्द करण्यात यावा, मासिक सहा हजार रूपये पेन्शनचा कायदा करण्यात यावा, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.