शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

दोन लाख कुटुंब शौचालयाविना

By admin | Updated: January 10, 2015 22:55 IST

प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे, यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत असले तरी जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ४५ हजार ७४५ कुटुंबांपैकी १ लाख ७६ हजार ६६२ कुटुंबांकडे शौचालय नाही.

गडचिरोली : प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे, यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत असले तरी जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ४५ हजार ७४५ कुटुंबांपैकी १ लाख ७६ हजार ६६२ कुटुंबांकडे शौचालय नाही. त्यामुळे या कुटुंबांमधील जवळपास आठ लाख नागरिक उघड्यावरच शौचास बसतात. उघड्यावर शौचास बसल्याने ग्रामीण भागांमध्ये पावसाळा व हिवाळ्यामध्ये अनेक रोगांच्या साथी पसरतात. महिलांना पोटाचे विकार होतात. यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी प्रत्येक घरी शौचालय असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या शौचालयाचा वापरही होणे गरजेचे आहे. शौचालय बांधकामासाठी जवळपास २० हजार रूपये खर्च येत असल्याने प्रत्येक कुटुंब शौचालय बांधू शकत नाही. अशा कुटुंबांना शौचालय बांधकामासाठी आर्थिक सहकार्य मिळावे, यासाठी शासनाने ‘निर्मल भारत अभियान’ सुरू केले होते. भाजपा सरकारने या अभियानाचे नाव बदलवून ‘स्वच्छ भारत मिशन’ हे ठेवले आहे. या अभियानांतर्गत ज्या कुटुंबाकडे शौचालय नाही, अशा कुटुंबाला शौचालय बांधण्यासाठी शासनाकडून १२ हजार रूपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. शौचालय बांधकामासाठी आवश्यक असलेला निधीसुद्धा शासनाकडून तत्काळ उपलब्ध करून दिला जातो. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण २ लाख ४५ हजार ७४५ कुटुंब आहेत. त्यापैकी ६९ हजार ८३ कुटुंबांकडे शौचालय आहे. मात्र १ लाख ७६ हजार ६६२ कुटुंबांकडे अजूनही शौचालय नाही. यातील १ लाख ६७ हजार ८०७ ग्रामीण कुटुंबांकडे तर ८ हजार ८५५ शहरी कुटुंबांकडे शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.शौचालयशिवाय ग्रामीण भागातील दुर्गंधी हटविणे अशक्य असल्याने शासनाने शौचालय बांधकामासाठी जेवढा निधी आवश्यक आहे, तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. शौचालय बांधून त्याचा वापर करण्याविषयी माध्यमांद्वारे व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. मात्र प्रशासकीय यंत्रणा याची अंमलबजावणी अत्यंत धिम्म्यागतीने करीत आहे.शौचालय बांधकामासाठी लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर कित्येक महिने त्याला निधीच उपलब्ध करून दिला जात नाही. शौचालयाचे महत्व नागरिकांना पटवून दिले जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या दुर्गम व ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांना शौचालय बांधकामासाठी अनुदान मिळते, हेसुद्धा माहीत नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही शौचालय बांधू शकत नाही. गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांमध्ये शौचालय बांधकामाबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. (नगर प्रतिनिधी)