गडचिरोली : आदिवासी समाजाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जातात. राज्यातील ३० प्रकल्प कार्यालयांच्या माध्यमातून त्याचे सनियंत्रण केले जाते; पण सध्या वर्ग-एक दर्जाच्या अधिकाऱ्यापासून तर वर्ग-चार दर्जाच्या कर्मचाऱ्यापर्यंत ३० ते ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत. याचा परिणाम योजनांच्या अंमलबजावणीवर झाला आहे.
आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक उत्थानासाठी राज्य शासनाच्या बजेटमध्ये दरवर्षी मोठा निधी राखीव ठेवला जातो. आश्रमशाळा, वसतिगृहासारख्या शैक्षणिक सुविधा, रोजगार-स्वयंरोजगार, कृषी साहित्य, क्रीडाक्षेत्रासाठी प्रोत्साहनपर योजना अशा अनेक बाबींवर तो निधी खर्च केला जातो; पण सध्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे दोन ते तीन पदांचा प्रभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘एक ना धड, भाराभर चिंध्या’ अशी या विभागाची अवस्था झाली आहे.
या विभागात वर्ग-एक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची राज्यभरात ९० पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी ६१ पदे भरलेली, तर २९ रिक्त आहेत. तसेच वर्ग-२ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची १२६ पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी ८१ भरलेली असून ४५ रिक्त आहेत. हीच परिस्थिती वर्ग ३ आणि ४ दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांची आहे.
राज्यात सर्वाधिक आदिवासीबहुल लोकसंख्या असणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात तीन प्रकल्प कार्यालये आहेत. त्यांतील गडचिरोली या एका प्रकल्प कार्यालयात सर्व वर्गांतील पदांच्या मिळून (आश्रमशाळा शिक्षकांसह) ९३९ जागा मंजूर आहेत. त्यांतील ६३४ जागा भरलेल्या असून ३०५ आहेत. वारंवार वरिष्ठ कार्यालयाकडे आणि शासनाकडे पाठपुरावा करूनही या जागा भरण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आदिवासींच्या विकासाबाबत खरेच शासन गंभीर आहे का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
(चार्ट)
महसूल विभागनिहाय रिक्त जागांची स्थिती (वर्ग २)
विभाग मंजूर भरलेली रिक्त
नाशिक ४० २४ १६
कोकण १८ १० ८
पुणे १७ १२
औरंगाबाद ११ ८ ३
अमरावती १५ १० ५
नागपूर २५ १७ ८
एकूण १२६ ८१ ४५