शासनस्तरावर हालचाली सुरू : जि.प.च्या ५०९ शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या दिलीप दहेलकर गडचिरोलीशिक्षकांच्या वेतनावर होणारा कोट्यवधी रूपयाचा खर्च कमी करण्यासोबतच दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून मोठ्या गावांमध्ये समूह शाळा स्थापन करण्याचा विचार शासन करीत असून त्यादृष्टीने राज्य शासनाच्या हालचाली वाढल्या आहेत. २० पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती जि.प. च्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने शासनाकडे सादर केली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळांची संख्या ५०९ आहे. एका शाळेवर दोन याप्रमाणे या शाळांमध्ये एकूण १ हजार १८ शिक्षक कार्यरत आहेत. सदर शाळा बंद केल्यास तब्बल १ हजार १८ शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत.जिल्ह्यात १० पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या ६५ आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या ६२ व इतर व्यवस्थापनाच्या तीन शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये एकच शिक्षक कार्यरत आहे. राज्य शासनाने राज्यातील काही अपवादात्मक गावे वगळता बहुतांश गावात इयत्ता पहिली ते चवथ्या वर्गापर्यंत शिक्षणाची सुविधा असलेली शाळा जिल्हा परिषदेमार्फत सुरू केली. मागील दहा वर्षात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, आश्रमशाळा व खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांच्या संख्येत भरमसाठ वाढ झाली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले. परिणामी गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यातील जि.प. प्राथमिक शाळांची पटसंख्या प्रचंड रोडावली. मात्र या शाळांवरील शिक्षक कायम राहिले. शिक्षकांच्या वेतनावर वर्षाकाठी होणारा कोट्यवधी रूपयांचा खर्च वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने २० पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून मोठ्या गावांमध्ये केंद्रस्थानी या शाळांना समाविष्ट करण्याचा विचार शासन करीत आहे. त्यासाठीच राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला विद्यार्थी पटसंख्येची माहिती मागितली होती. शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून अद्यापही झाला नसला तरी पुढील वर्षाच्या सत्रात हा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यावर उपाय योजना म्हणून सरकार या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना बसद्वारे वाहतूक सुविधा पुरविण्याचा विचार करीत आहे.राज्य शासनाने २० पेक्षा कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती मागितली व ती जि.प. शिक्षण विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आली आहे. या शाळांबाबत शासन कोणता निर्णय घेणार आहे, हे अद्यापही स्पष्ट झाले नाही.मात्र शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार जि.प. शिक्षण विभागाच्या वतीने कार्यवाही करण्यात येईल.जिल्ह्याचा बहुतांश भाग जंगली असून रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अनेक ठिकाणी पायवाटेचा प्रवास आहे. त्यामुळे शाळा सुरू ठेवणे गरजेचे आहे.- माणिक साखरे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जि.प. गडचिरोली