निवेदनात म्हटले आहे की, डीसीपीएस योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या कपातीचे सुधारित विवरण पत्र देण्यात आले नाही. कपातीच्या हिशेबातील ताळमेळ जुळत नाही. त्यामुळे शिक्षक कर्मचाऱ्यांना अंदाजे हिशेब दिला जात आहे. मृत झालेल्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराला अजूनही शासकीय अनुदान व लाभ प्राप्त झाला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांच्या समस्या सोडविण्याच्या सूचना शिक्षण संचालनालयाने दिल्या आहेत. मात्र यासंदर्भात एकही बैठक लावण्यात आली नाही. कर्मचाऱ्यांचा पैसा या योजनेत गुंतविला जाणार आहे. त्यामुळे या योजनेची पूर्ण माहिती संबंधित कर्मचाऱ्यांना असणे आवश्यक आहे. मात्र शासन-प्रशासनाकडून कोणतीही माहिती दिली जात नाही. एनपीएस योजनेत समाविष्ट करण्याची सक्ती कर्मचाऱ्यांवर केली जाऊ नये, ही बाब जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने गटशिक्षणाधिकारी आरवेली यांच्या लक्षात आणून दिली. याबाबतच्या सूचना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना करून समस्या सोडविली जाईल, असे आश्वासन आरवेली यांनी दिले. निवेदन देताना जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे तालुकाध्यक्ष दीपक सुरपाम, जिल्हा सरचिटणीस बापू मुनघाटे, तालुका संघटक गोरखनाथ तांदळे, सहसचिव संजय निकोसे, कोषाध्यक्ष माजिद शेख व संघटक गणेश हलामी उपस्थित होते.
बाॅक्स
नवीन याेजनेबाबत कर्मचारी अनभिज्ञ
आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांची मागील कपातीची रक्कम नवीन आस्थापनेला वर्ग करण्यात आली नाही. डीसीपीएस योजनेत जमा रक्कम एनपीएस खाते उघडताच त्यात वर्ग करण्याची कोणतीही हमी दिली नाही. सदर समस्या सोडविण्यासाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटना शाखा धानोराच्या वतीने अनेक वेळा निवेदने देऊन प्रशासन व शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र समस्या सोडविण्यात आल्या नाही. असे असताना आता पुन्हा नवीन योजना लागू केली आहे. नवीन योजना कशी आहे याबाबत शिक्षक कर्मचारी अनभिज्ञ आहेत. त्यांना एनपीएस योजनेत समाविष्ट होण्याची सक्ती केली जात आहे. एनपीएस खाते न काढल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करणे किंवा वेतन थांबवण्याची धमकी दिली जात आहे. हे सर्व अवैध आहे.
===Photopath===
210421\21gad_8_21042021_30.jpg
===Caption===
बीईओ व्ही. आर. आरवेली यांना निवेदन देताना शिक्षकवृंद.