शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अफगाणिस्तानचे मंत्री भारतात येताच काबुल भीषण स्फोटांनी हादरले; हवाई हल्ले केल्याचा दावा
2
आजचे राशीभविष्य- १० ऑक्टोबर २०२५: अचानक धन प्राप्ती होईल, अविवाहितांचे विवाह ठरू शकतील
3
बँका देणार ग्राहकांना झटका; १ नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन सेवांसाठी शुल्क वाढवण्याची तयारी सुरू
4
ब्रिटनच्या ९ विद्यापीठांचे कॅम्पस भारतात; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांची घोषणा 
5
वीज कामगारांचा एल्गार; खासगीकरणाविरोधात कामगार एकवटला, मेस्मा कायदा लावला तरी ७० टक्के कर्मचारी सहभागी
6
संपादकीय: मुंबईला नवी ‘गती’; गुजरात सीमेवरील जिल्ह्यात चौथी मुंबई...
7
चिराग यांच्यामुळे रालोआ अस्वस्थ; ‘रुसून’ बसल्याने जागावाटप रेंगाळले   
8
अजितदादा हल्ली इतके कसे बदलले? सरकारमधील निर्णय त्यांच्या मनाप्रमाणे होत नाहीत, तरीही...
9
नव्या युद्धासाठी रशियाचं चीनला गुप्त ट्रेनिंग; तैवानवर हल्ला करणार?
10
६७,१९४ जणांचा जीव घेतल्यानंतर अखेर युद्ध थांबले, ट्रम्प योजनेवर पॅलेस्टाइन- इस्रायल झाले तयार
11
आयपीएस अधिकाऱ्याला वरिष्ठांनी छळले, वडिलांचे अंत्यदर्शनही घेऊ दिले नाही
12
राज्यातील रस्ते, वस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलणार
13
राज्य सरकारच्या जीआरमुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ; आज काढणार मोर्चा
14
अँटिलिया स्फोटकेप्रकरणी एनआयए न्यायालयाने सचिन वाझेचा खटला रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळला
15
दिवाळी पर्यटनात यंदा विक्रमी वाढ; सणांची सुट्ट्या आणि धार्मिक प्रवासाशी सांगड 
16
मुंबईकर खूश... तासाभराचा प्रवास अवघ्या १५ मिनिटांवर; विधानभवन मेट्रो स्थानकाचे प्रवेशद्वार बंद करण्याची वेळ
17
६० दिवसांचे भाडे भरा, ९० दिवस आरामदायक प्रवास करा; एसटीच्या ई-बससाठीही आता त्रैमासिक पास
18
सलीम डोलासह छोटा शकीलचा भाऊ अन्वर शेखचा शोध सुरू
19
चंदगडच्या आमदाराला ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न, ठाण्यात गुन्हा
20
शरीराच्या आतच कर्करोगाशी लढणार ‘फ्रेंडली बॅक्टेरिया’, आयआयएसईआरचा महत्त्वाचा शोध

शिक्षकांनो, हक्कांसाठी आंदोलन करण्यास सज्ज राहा

By admin | Updated: December 21, 2015 01:24 IST

राज्य शासनाने २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी काढलेला शासन निर्णय शिक्षक व मुख्याध्यापकांवर अन्याय करणारा आहे.

विमाशिचे जिल्हा अधिवेशन : व्ही. यू. डायगव्हाणे यांचे आवाहनआष्टी : राज्य शासनाने २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी काढलेला शासन निर्णय शिक्षक व मुख्याध्यापकांवर अन्याय करणारा आहे. गरज नसताना शासनाने शाळा वाटल्या. त्याचा परिणाम आता दिसून येत आहे. शिक्षकांनी गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावे, आपल्या हक्कासाठी शिक्षकांना भीक मागण्याची गरज नाही. हक्कासाठी आंदोलन करण्यास शिक्षकांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार व्ही. यू. डायगव्हाणे यांनी केले. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हा अधिवेशन येथील महात्मा जोतिबा फुले हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालयात रविवारी आयोजित करण्यात आले. यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. या अधिवेशनाचे उद्घाटन वनवैभव शिक्षण मंडळ आलापल्लीचे अध्यक्ष बबलू हकीम यांच्या हस्ते झाले. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून जि.प.चे समाज कल्याण सभापती विश्वास भोवते, विमाशीचे सहकार्यवाह सुधाकर अडवाले, जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष संजय नार्लावार, विमाशीचे चंद्रपूरचे जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, माध्यमिक शाखेचे प्रमुख ज्ञानेश्वर सोनकुसरे, समशेर खॉ पठाण, प्राचार्य शैलेंद्र खराती, प्राचार्य जयंत येलमुले, विमाशीचे प्रांतीय कोषाध्यक्ष शेमदेव चापले, जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय खरवडे, दशमुखे आदी मान्यवर उपस्थित होते.यावेळी जि.प. सभापती विश्वास भोवते यांनी शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लढा देण्यास शिक्षकांनी संघटीत होण्याची गरज आहे. विमाशी संघाचा एक लढावू नेता म्हणून व्ही. यू. डायगव्हाणे यांनी १२ वर्षे कार्य केले, असे सांगितले. यावेळी वनवैभव शिक्षण मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष बबलू हकीम, विमाशीचे सहकार्यवाह सुधाकर अडवाले यांनीही मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी विमाशीचे सहकार्यवाह म्हणून निवड झाल्याबद्दल सुधाकर अडबाले यांचा तसेच सेवानिवृत्त प्राचार्य जगदिश म्हस्के, प्राचार्य जयंत येलमुले यांचा व्ही. यू. डायगव्हाणे यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विमाशीचे जिल्हा कार्यवाह अजय लोंढे, संचालन किशोर पाचभाई यांनी केले आभार सुशील अवसरमोल यांनी मानले. कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील बहुसंख्य शिक्षक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)गुणवत्ता ढासळण्यास सरकारच जबाबदारमहाराष्ट्र राज्यात सन २०१० वर्षाच्या तुलनेत सन २०१४ मध्ये शाळांची गुणवत्ता ढासळली. याला सर्वस्वी सरकारच जबाबदार आहे. शासनाच्या विविध अन्यायकारक जीआरमुळे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे, अशी टीका माजी आमदार व्ही. यू. डायगव्हाणे यांनी केली. शासनाचे सध्याचे शैक्षणिक धोरण चुकीच्या पध्दतीने सुरू असल्याने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. राज्य सरकार विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यासाठी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.