आरमोरी तालुक्यातील गावांना लाईनमनच नाही
आरमोरी : तालुक्यातील अनेक गावांत राईस मिल, आटाचक्की, सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा योजना व कृषिपंपांना विद्युत पुरवठा करावा लागतो. परंतु, अनेक गावांत लाईनमन नसल्याने विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याकडे दुर्लक्ष होत असते. तसेच एकाकडे अनेक गावांचा प्रभार आहे.
भामरागड तालुक्यातील पर्यटनस्थळ दुर्लक्षित
भामरागड : गडचिरोली जिल्हा हा निसर्गाच्या विविध उधळणीने नटलेला आहे. या ठिकाणी शेकडो पर्यटनस्थळे आहेत. भामरागड तालुक्यातील बिनागुंडासह अन्य पर्यटन स्थळाचा विकास अजूनपर्यंत झालेला नाही. त्यामुळे या स्थळांचा विकास करण्याची गरज आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
रस्त्याच्या बाजूची झाडे ठरताहेत धोकादायक
गडचिरोली : जिल्ह्यातील मुख्य रस्त्याच्या बाजूला झुडूप वाढलेली आहेत. त्यामुळे समोरून येणारे वाहन दिसत नाही. यामुळे अनेकवेळा अपघात घडले असून, अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे झुडूप तोडण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. चामोर्शी व आरमोरी मार्गावर काटेरी झुडपे वाढली आहेत.
जिल्ह्यात रोजगाराभिमुख तंत्रशिक्षणाचा बट्ट्याबोळ
आरमोरी : कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी शासनाने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व इतर तंत्रशिक्षण संस्था निर्माण केल्या असल्या तरी, यातील अभ्यासक्रम पूर्णपणे कालबाह्य झाले आहे. त्याचबरोबर यातील अनेक पदे रिक्त आहेत.
स्नेहनगरात जंतूनाशक फवारणी करा
गडचिरोली : स्थानिक स्नेहनगरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने येथे फवारणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. मागील अनेक दिवसांपासून या वार्डात फवारणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे येथे डासांची उत्पत्ती वाढली आहे. पालिका व आरोग्य प्रशासनाने नाल्यांमध्ये जंतूनाशक फवारणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
शेकडो नागरिक अस्थमा आजाराने ग्रस्त
गडचिरोली : प्रदूषण, धुळीचे कण, धूम्रपान व अनुवांशिक कारणांमुळे उद्भवणारा अस्थमा आजार जीवघेणा ठरू शकतो. मागील एका वर्षांत सहा रुग्णांना या आजारामुळे प्राणास मुकावे लागले होते. दिवसेंदिवस अस्तमा रोगाचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत आहे.
जिल्हा परिषदेत दिव्यांगांची ससेहोलपट
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत लिफ्टची व्यवस्था करण्यात यावी, असा प्रस्ताव चार वर्षांपूर्वी मांडण्यात आला. मात्र, या प्रस्तावावर पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत लिफ्ट बसविण्यात आली नाही. त्यामुळे वृद्ध व अपंग नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
विमा नसलेल्या वाहनांवर कारवाईच नाही
भामरागड : कोणतेही वाहन खरेदी केल्यानंतर त्या वाहनाचा विमा काढणे बंधनकारक आहे. वाहनाचा विमा असल्यास अपघातानंतर आर्थिक मदत मिळण्यास वाव असतो. मात्र, वाहतुकीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून वाहन खरेदी सुरू असल्याने रस्त्यावर लाखो वाहने विम्याशिवाय धावत आहेत. शेकडाे वाहने विम्याशिवाय धावत आहेत. प्रशासन कारवाईबाबत सुस्त आहेत.
ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींची दुरवस्था
कुरखेडा : जि. प. प्रशासनामार्फत दहन व दफनभूमी बांधण्याची योजना गेल्या काही वर्षांपासून हाती घेण्यात आली असली तालुक्यातील घाटी, गांगुली, मालदुगी परिसरातील अनेक गावांतील जुन्या स्मशानभूमीची दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणचे दहनशेड मोडकळीस आले असून, स्मशानभूमीत जाण्यासाठी पक्का रस्तादेखील नाही.
कव्हरेज नसल्याने नागरिक त्रस्त
अहेरी : आलापल्ली-सिरोंचा मुख्य मार्गावरील गोलाकर्जी गावात कव्हरेज नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गोलाकर्जी रस्त्यावर असल्याने राजाराम, खांदला, पत्तीगाव, चिरेपल्ली, छल्लेवाडा, मरनेली, आदी गावातील नागरिकांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क होत नाही.
ग्रामीण भागात वीज चोरीच्या प्रमाणात वाढ
गडचिरोली : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वीज चोरीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, याकडे वीज वितरण कंपनीचे दुर्लक्ष होत असल्याने वीज महामंडळाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र, वीज चोरीचा भुर्दंड इतर नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. दुर्गम व ग्रामीण भागात कार्यक्रमांदरम्यान विजेच्या तारावर आकोडा टाकून वीज चोरी केली जात आहे.
राजोलीत अर्धवट पुलावरून खडतर प्रवास
धानोरा : राजोली गावाजवळच्या कठाणी नदीवर पाच वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला पूल दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रपट्यासह वाहून गेला. दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांत या गावातील विद्यार्थी व नागरिकांना पुलाअभावी नवरगावमार्गे अधिकचे १५ कि.मी. अंतर कापून धानोरा व गडचिरोली मुख्यालय गाठावे लागते.
वन विभागावर वाढला रिक्त पदांचा भार
आलापल्ली : जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे ८० टक्के क्षेत्रफळ जंगलाने व्यापले आहे. यासाठी संपूर्ण जिल्हाभरात दोन हजारपेक्षा अधिक वनकर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यावर कामाचा भार वाढत चालला असून, लाकूड तस्करी थांबविणे अशक्य झाले आहे.
चारचाकींमुळे बाजारपेठेत वाहतुकीची कोंडी
गडचिरोली : गडचिरोली शहरातील पटेल सायकल स्टोअर्स ते आठवडी बाजार या मार्गावर चारचाकी वाहनांना, तसेच जड वाहनांना बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी व्यावसायिक व नागरिकांनी केली आहे. नगरपरिषदेने काही वर्षांपूर्वी कठडे लावून बंदी घातली होती.
लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्यसेविका अल्प
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ३६ आरोग्य पथक व ३७६ उपकेंद्र आहेत. या सर्व ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाची आरोग्य सेवा देण्याचे काम परिचारिका करते. मात्र, जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत परिचारिकांचे प्रमाण कमी आहे.
कृषी पंपांच्या बिलात दुरुस्ती करावी
सिराेंचा : वीज वितरण कंपनीच्या सिराेंचा उपविभागीय कार्यालयाअंतर्गत येणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना चुकीचे वीज बिल देण्यात आले. विजेचा वापर कमी झाला असतानाही अधिकचे बिल पाठविण्यात आले आहे. आधी बिलात दुरुस्ती करावी. त्यानंतरच भरणा करू, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
ग्रामीण भागात वन्यप्राण्यांचा धुमाकूळ
गडचिराेली : जंगलव्याप्त ग्रामीण भागात वन्यप्राणी धुमाकूळ घालत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्रभर जागून शेताचे रक्षण करावे लागत आहे. त्यातच वाघ-बिबटसारख्या हिंस्त्र प्राण्यामुळेही शेतकऱ्यांचा जीव धोक्यात आला आहे. त्यावर उपाय करण्याची मागणी केली आहे.
स्वामीनाथन आयोग लागू करा
वैरागड : राज्य शासनाने शेतमालास हमीभाव जाहीर केले. मात्र, अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे कापूस व तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे माल विकण्याची वेळ आली. काही वर्षांपासून शेती पूर्णत: तोट्यात आहे. लागवडीचा खर्च देखील निघत नाही. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, अशी मागणी होत आहे.
ऑटोचालकांच्या समस्या सोडवा
गडचिराेली : ऑटोचालकांना कामगार कायद्यानुसार कोणतीही सुरक्षा नाही. ऑटोचालकांच्या हितासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. भक्कम आर्थिक निधी देऊन ऑटोचालक व मालकांच्या कल्याणासाठी विविध योजना सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे. कोरोनामुळे ऑटोचालकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणींना सामोर जावे लागत आहे.
नाल्यातील गाळ काढण्याची मागणी
गडचिराेली : शहरात अनेक नाल्यांच्या बाजूला असलेल्या रस्त्यांची वारंवार दुरुस्ती झाल्याने रस्ते उंच आणि नाल्या खाली गेल्या आहेत. शिवाय शहरातील रस्ते अरुंद असल्याने अनेक वाहनेही नालीत पडून अपघात होण्याची शक्यता आहे. या नाल्यांवर कोणतेच आच्छादन नसल्यानेही किरकोळ अपघात घडतात. त्यामुळे दुरुस्ती करून गाळ काढण्याची मागणी केली जात आहे.