आदिवासी विकास महामंडळाला निकृष्ट बारदान्याचा पुरवठा

गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०१७-१८ मध्ये आधारभूत धान खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी करून भरडाई करण्याकरिता देण्यात आलेल्या धानाच्या मोबदल्यात शासनाला निकृष्ट व हलक्या प्रतीचे तांदूळ पुरवठा प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर संबंधित राईसमिलवर धडक कारवाई करण्यात येते .....

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांची चुप्पी : संगनमताने शासनाला चुना लावल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्कदेसाईगंज : गडचिरोली जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०१७-१८ मध्ये आधारभूत धान खरेदी योजनेअंतर्गत खरेदी करून भरडाई करण्याकरिता देण्यात आलेल्या धानाच्या मोबदल्यात शासनाला निकृष्ट व हलक्या प्रतीचे तांदूळ पुरवठा प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर संबंधित राईसमिलवर धडक कारवाई करण्यात येते न येते तोच गडचिरोली जिल्ह्यातील आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर निकृष्ट बारदान्याचा पुरवठा करून संगनमताने शासनाला कोट्यवधी रूपयाने चुना लावल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.प्राप्त माहितीनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यातील आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील खरेदी केलेल्या धानाची उचल करण्यासाठी नियम व निकषाच्या अधिन राहून नागपूर येथील एका कंत्राटदारास बारदाना पुरवठा करण्याचे कंत्राट देण्यात आले. यात प्रामुख्याने बारदाना पुरवठा करीत असल्याबाबतचा करारनामा, छापील शिक्क्यासह बारदाना पुरवठा करणे, एकदा वापरलेला चांगल्या प्रतीचा बारदाना पुरवठा करता येईल. या बाबींचा समावेश आहे. मात्र संबंधित कंत्राटदाराने आदिवासी विकास महामंडळ गडचिरोली यांना खरीप हंगाम २०१८-१९ करिता सर्व नियम व निकष धाब्यावर बसवून निकृष्ट दर्जाचा, ठिगळ लावलेला व अनेकदा वापरात आणल्या गेलेला बारदाना पुरवठा केला असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.संबंधित कंत्राटदाराने जिल्ह्यातील आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील संबंधित संचालक, अधिकाºयांना हाताशी धरून पुरवठा करण्यात आलेल्या प्रत्येकी बारदान्याप्रमाणे पाच रूपयांचे कमिशन देऊन व याआधी सतत तीन हंगामात मोठ्या प्रमाणात बारदाना पुरवठा केला असल्याचे दस्तावेजही सादर केले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.जिल्ह्यातील आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर सदर निकृष्ट व ठिगळ लावलेले हलक्या प्रतिचा बारदाना पुरवठा केल्यामुळे खरेदी केलेल्या धानाचा पुरवठा करताना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ लागले आहे. यामुळे शासनाला बारदाना पुरवठ्याची रक्कम व होत असलेले नुकसान, अशा दुहेरी नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे शासनाला कोट्यवधींचा फटका बसू लागला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हा राष्ट्रवादी कामगार सेलचे जिल्हाध्यक्ष यशवंत डिसूजा यांनी केले आहे.