मनोज ताजनेलाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यात आता आलापल्ली-सिरोंचा या कुप्रसिद्ध राष्ट्रीय महामार्गानंतर दुसरा क्रमांक गडचिरोली-आरमोरी मार्गाचा लागतो. अनेक मार्गांच्या पुनर्बांधणीला मंजुरी मिळाली असताना सर्वाधिक वर्दळीच्या असलेल्या आरमोगी मार्गाच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात जाण्याआधी मध्येच गायब केला आहे. दुसरीकडे आता या ३२ किलोमीटरच्या रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. नागपूर मार्गामुळे गडचिरोली ते आरमोरी हा सर्वाधिक वर्दळीचा रस्ता आहे. या मार्गावरून नागपूर, ब्रह्मपुरी, आरमोरी, देसाईगंज, कुरखेडा, कोरचीसह, गोंदिया, भंडारा जिल्ह्यात जाणाऱ्या वाहनांची वर्दळ असते. एवढ्या वर्दळीच्या रस्त्यावर अशी तात्पुरती डागडुजी टिकूच शकत नाही हे सामान्य माणसाला कळणारे सत्य राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणसारख्या महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कळू नये, ही बाब आश्चर्यकारक ठरत आहे. सध्या गडचिरोली-आरमोरी मार्गात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. दिवसेंदिवस त्यांचे प्रमाण वाढत आहे. याचा त्रास वाहनधारकांना सोसावा लागत आहे. त्यामुळे या मार्गाची पुनर्बांधणी आता प्राधान्याने करणे गरजेचे होते. मात्र, उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हे खड्डे दिसलेच नाहीत.
रस्त्याचा प्रस्ताव का बारगळला?वास्तविक यावर्षीच्या वार्षिक आराखड्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गडचिरोली-आरमोरी (देऊळगाव) या ३२ किलोमीटरच्या महामार्गाच्या पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव दिला होता; परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी या मार्गावर यापूर्वी झालेल्या कामाची मुदत भरायची आहे. त्यामुळे ‘तांत्रिकदृष्ट्या’ हा रस्ता चांगला आहे असे समजून या कामाचा प्रस्ताव यावर्षीच्या आराखड्यासाठी केंद्र सरकारकडे न पाठवता मध्येच बाद केला. प्रत्यक्षात मात्र मुदत संपण्याआधीच या रस्त्याची चाळणी झाली आहे. त्यामुळे यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न शिल्लक आहे. निव्वळ डागडुजीच्या नावाखाली मलिदा खाण्यासाठी, तर रस्त्याच्या पुनर्बांधणीला ठेंगा देण्यात आला नाही ना, अशी शंका निर्माण होत आहे.
एकीकडे परवानगी मिळण्याआधीच वर्क ऑर्डरआलापल्ली ते सिरोंचा मार्गाच्या कामासाठी आधीच मंजुरी मिळाली होती. त्यानुसार वन विभागाच्या परवानगीची वाट न पाहता वर्षभरापूर्वीच निविदा प्रक्रिया करून ७ ते ८ महिन्यांपूर्वी संबंधित कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डरही देण्यात आली. वास्तविक वन विभागाचा अडसर असल्यामुळे त्या कामाची वर्कऑर्डर घेणारे कंत्राटदार डोक्यावर हात मारून बसले आहेत. दुसरीकडे कोणताही अडथळा नसलेल्या आरमोरी मार्गाचे काम टाळण्यात आले. यावरून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या कार्यप्रणालीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.