मनोज ताजने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : राज्याच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागात अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेली राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना सध्या कोमात गेली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या टोलवाटोलवीमुळे १३४० पाळणाघरे दीड वर्षांपासून अधांतरी आहेत. पोषक आहार नाही, की कर्मचाऱ्यांचा पगार नाही. परिणामी हजारो बालकांची आबाळ होत असून ते कुपोषणाच्या खाईत ढकलले जात आहेत.केंद्र सरकारच्या समाजकल्याण बोर्डमार्फत अनेक वर्षांपासून राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना चालविली जात होती. सहा वर्षापर्यंतच्या बालकांना पोषक आहार देण्यापासून तर त्यांचा सांभाळ करून प्राथमिक स्वरुपाचे शिक्षण देण्यापर्यंतची कामे या पाळणाघरांमधून केली जात होती. डिसेंबर २०१६ पर्यंत ही योजना सुरूळीत सुरू होती. पण जानेवारी २०१७ पासून ही योजना सर्व राज्यांच्या समाजकल्याण बोर्डांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने ही योजना चालविण्यास असमर्थता दर्शवून जिल्हा परिषदांकडे जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला. पण कोणीही त्या योजनेची जबाबदारी घेतली नाही. परिणामी जानेवारी २०१७ पासून राज्यातील सर्व पाळणाघरांचे काम पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्याचे आदेश पाळणाघरे चालविणाऱ्या संबंधित संस्थांना देण्यात आले. यासंदर्भात राज्याच्या समाजकल्याण बोर्डकडे विचारणा केली असता त्या योजनेवर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे सांगण्यात आले.प्रत्येक पाळणाघरावर एक शिक्षिका आणि एक सेविका अशी दोन पदे मंजूर होती. यातील शिक्षिका तर डीएड् झालेल्या आहेत. पण दीड वर्षांपासून हे २६८० कर्मचारी पाळणाघर पुन्हा सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आर्थिक हालअपेष्टा सहन करीत दिवस काढत आहेत.
बालकांची कुपोषणाकडे वाटचालग्रामीण भागात बालकांचे आई-वडील मोलमजुरीला जातात. दिवसभर त्यांच्या मुलांचा सांभाळ या पाळणाघरांमध्ये होत होता. मात्र सध्या पाळणाघरच सुरू नसल्याने पोषक आहार बंद होऊन हजारो मुले कुपोषित होत आहेत. याशिवाय दिवसभर त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी घरी कोणी राहात नसल्यामुळे त्या बालकांची आबाळ होत आहे.
३० टक्के निधीसाठीही राज्य सरकार अनुत्सुकजानेवारी २०१७ पासून केंद्राने ही योजना राज्याकडे सोपविताना ६० टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येईल असे सांगितले होते. उर्वरित निधीपैकी ३० टक्के निधी राज्याने द्यावा तर १० टक्के निधी संबंधित संस्थांनी स्वत: उभारावा असे सुचविले. मात्र या योजनेसाठी ३० टक्के निधी खर्च करण्याचीही राज्य सरकारची तयारी नसल्यामुळे गोरगरीब बालकांबाबत महिला व बालकल्याण विभाग एवढा निष्ठूर कसा झाला? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.