ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांचे तहसीलदारांना निवेदन

गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यातील ओबीसीचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांचे प्रश्न, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण अनुसूचित क्षेत्रातून गैर आदिवासींची लोकसंख्या जास्त असणारी गावे वगळावी इत्यादी विविध मागण्या कायम आहेत. गडचिरोली येथे २२ फेब्रुवारी ओबीसींचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार होता परंतु काेराेनाचा उद्रेक वाढल्याने समाज हित लक्षात घेऊन सदर मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला आहे. असे असले तरी जोपर्यंत जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत होणार नाही तोपर्यंत जिल्ह्यात कोणत्या पद भरती करण्यात येऊ नये अन्यथा ओबीसी समाज कोरोनाच्या उद्रेकाला न जुमानता पुन्हा तेवढ्याच जोमाने रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात दिला आहे. यावेळी नायब तहसीलदार डी.एन. भगत, कालिदास मोहुरले, जिल्हा परिषद सदस्य विनोद लेनगुरे, गिरीधर सोनुले, संदीप गुरनुले, गुरुदेव सोनुले, नरेश मोहरले, ज्योती लेंगुरे मोहरले उपस्थित होते.