महाराष्ट्र राज्यात जातिनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा. मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही; परंतु ओबीसी समाजात मिळत असलेल्या १९ टक्के आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येऊ नये. ओबीसी समाजाचे गडचिरोली, जिल्ह्यातील आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे. १०० टक्के बिंदूनामावली केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुधारित करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्यात प्राध्यापक संवर्ग आरक्षण कायदा लागू करण्यात यावा, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी. ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, आदी अनेक मागण्यांचा त्यात समावेश आहे.
सोमवारी तहसीलदार आरमोरी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ना.विजय वडट्टीवार, ना. छगन भुजबळ यांना पाठवण्यात आले. निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शाखा आरमोरीचे तालुका अध्यक्ष चेतन भोयर, उपाध्यक्ष मिथुन शेबे, नगरसेवक मिलिंद खोब्रागडे, विलास चिलबुले , रिंकुभाऊ झरकर, रवी सपाटे, पंकज सपाटे, तुषार खेडकर, आशिष मने, मनीष राऊत, मंजुषा दोनाडकर, माणिक भोयर , दादाजी माकडे, भुषण बोरकर, साईनाथ गोंधोळे, नीलकंठ गोहणे, अनिल किरमे, प्रदीप सोनटक्के, योगेश नरबळे, प्रवीण ठेंगरी आदी ओबीसी बांधव उपस्थित होते.