जि.प.च्या निधीला राज्य सरकारकडून कात्री

नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर विकास कामांचा निधी वितरित करण्यात येत होता.

ग्रामीण विकास अडचणीत : मंत्रालयातून निधीत करण्यात आली कपात गडचिरोली : नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद यंत्रणेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर विकास कामांचा निधी वितरित करण्यात येत होता. मात्र राज्यात भाजप-सेना सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंत्रालयातूनच जिल्हा परिषदेच्या निधीला कात्री लावण्याचा प्रकार येथे सुरू झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने ग्रामीण विकासाच्या योजनांचा तयार केलेला आराखडा अत्यल्प निधीमुळे आता रखडून पडण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नावरून ३० जुलै रोजी होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जि.प. सदस्य आक्रमक चर्चा करण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषदेमधून २२ सदस्य जिल्हा नियोजन समितीवर आहेत. या सर्वांचा पालकमंत्र्यांवर रोष असल्याचे दिसून येत आहे. आर. आर. पाटील गडचिरोलीचे पालकमंत्री असताना सन २०१० पासून २०१४ पर्यंत त्यांनी जिल्हा नियोजन आराखडा सव्वाशे कोटी रूपयांवर नेला होता. याशिवाय राज्य सरकारच्या विविध योजनांतून तेवढाच निधी गडचिरोली जिल्ह्याला दिला होता. हा बहुतांश निधी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांमार्फत गावपातळीवर काँक्रीट रस्ते, नाल्या, पथदिवे, सौरदिवे आदी कामांसाठी खर्च करण्यात आला. २०१४ नंतर राज्यात सत्तांतरण झाले व भाजप-सेना सरकार विराजमान झाले. गडचिरोली जिल्हा परिषद राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस पक्षाच्या अधिपत्त्याखाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी स्थानिकस्तरावर जि.प.च्या हक्काचा निधी राज्य सरकारकडे वळता करण्याचा प्रयत्न केला होता. तो हाणून पाडण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेच्या योजनांचा नियोजन आराखडा समाविष्ट करून राज्य सरकारकडे तो प्रस्ताव पाठविला. त्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई मंत्रालयातून जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजनांच्या निधीला कात्री लावली असून आता जिल्हा परिषदेला अत्यल्प निधी मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासाचे काम पूर्णपणे ठप्प पडण्याची शक्यता असून गैरआदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींची अवस्था अत्यंत वाईट होण्याची शक्यता वर्तवितली जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) गडचिरोली या आदिवासी बहूल जिल्ह्यात पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या निकषानुसार पाच टक्के विकासकामाकरीता शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिल्या गेलेला आहे. परंतु आदिवासी क्षेत्राबाहेरील ग्रामपंचायतींना पाच टक्के विकास निधीतून वगळण्यात आलेले आहे. त्यामुळे गैरआदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीवर एक प्रकारचा अन्यायच झालेला आहे. केंद्र शासनाने बीआरजीएफ योजना बंद केल्याने तसेच राज्य सरकारकडून गैरआदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून दिलेला नसल्याने विकास खुंटला आहे. त्यामुळे गैरआदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनाही पेसा ग्रामपंचायतीप्रमाणेच पाच टक्के विकास निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. - डॉ. तामदेव दुधबळे, सदस्य जिल्हा परिषद गडचिरोली