रेल्वे मार्गासाठी निधीला राज्याची मंजुरी

राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला ३१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी १ वर्ष पूर्ण होत आहे.

३० वर्षांचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला : राज्य सरकारच्या वर्षभरातील कामाची उपलब्धीअभिनय खोपडे  गडचिरोलीराज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला ३१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी १ वर्ष पूर्ण होत आहे. या एक वर्षाच्या कालखंडात गडचिरोली या मागास जिल्ह्याच्या पदरात केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून जे काही पडले, त्याचा हा लेखाजोखा लोकमतच्या वाचकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. गडचिरोली जिल्हा हा राज्यात व देशात विकासप्रक्रियेत शेवटच्या टोकावर आहे, विकासाचा प्रचंड मोठा अनुशेष व दारिद्र्य रेषेखालील जीवन जगणाऱ्या नागरिकांची संख्या लक्षात घेता, या जिल्ह्यात विकासाची प्रक्रिया गतिमानपणे राबविण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीने राज्य सरकारचे प्रयत्न कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गडचिरोलीसाठी या प्रक्रियेला वेगळे निकष लावून राबवावे लागणार आहे.गडचिरोली या मागास जिल्ह्यातील मागील ३० वर्षांपासून रखडलेला वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने जुलै २०१५ मध्ये या रेल्वे मार्गासाठी २३४.३४ लक्ष रूपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मंत्रिमंडळाची याला मंजुरी देण्यात आली. ५० किमी लांबीच्या या वडसा-गडचिरोली रेल्वे प्रकल्पावर ४६९ कोटी २७ लक्ष रूपयांचा खर्च येणार आहे. २०१५ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी ८० कोटी रूपयांची तरतूद या रेल्वे मार्गासाठी केली होती. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने २३४.३४ लक्ष रूपयांचा निधी या मार्गाला मंजूर केला. तो २०१६ च्या राज्य अर्थसंकल्पातून जिल्ह्याला उपलब्ध होईल. सद्य:स्थितीत १० कोटी रूपये या रेल्वे मार्गासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यातून देसाईगंज रेल्वे स्थानकाच्या विकास कामांना गती मिळणार आहे. मागास गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरात राज्य व केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेले हे सर्वात मोठे काम म्हणावे लागेल. वडसा रेल्वे स्थानकावर आगामी काळात अनेक सोयीसुविधा निर्माण होतील, असे सुतोवाच रेल्वे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले आहे.सूरजागड प्रकल्पाला गती देण्याचा प्रयत्नगडचिरोली जिल्ह्यात मागील १० ते १५ वर्षांपासून उद्योजकांना लोहखनिज व सिमेंट प्रकल्पांसाठी लीज मंजूर करण्यात आली होती. परंतु माओवाद्यांच्या दहशतीमुळे या भागात औद्योगिक विकासाला चालना मिळू शकली नाही. केंद्र सरकार सत्तारूढ झाल्याने राज्य व केंद्राच्या समन्वयातून सूरजागड लोहखनिज प्रकल्प तसेच तांत्रिक कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी दिल्ली, मुंबई, नागपूर येथे बैठका घेण्यात आल्या. स्वत: केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रमुख अधिकारी यांची बैठक दिल्ली येथे बोलाविली होती. त्यानंतर सूरजागड प्रकल्पाला गती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. आगामी काळात सूरजागड लोहप्रकल्पाचा प्रश्न सुटेल, अशी आशा आहे. दिल्ली येथे २७ आॅगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासन राबवित असलेल्या कृती आराखड्याचे कौतुक करून या भागात दळणवळण सुविधा, उद्योग उभारणी, कौशल्य विकास, शिक्षण यासाठी सर्व सुरक्षा व सहकार्य केंद्र सरकार करेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सूरजागड लोहखनिज प्रकल्पाच्या निर्मितीबाबत हालचालींना वेग आला आहे. राज्य सरकारनेही उद्योगपती रतन टाटा यांच्या सोबत स्वंतत्र बैठकही घेतली. पाच राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे नक्षलग्रस्त भागात तयार होणारकेंद्र सरकारच्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात नक्षलग्रस्त भागातील रस्ते विकास कार्यक्रमाला गती देण्याच्या उद्देशाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. याअंतर्गत मागील १४ वर्षांपासून रखडलेला राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६ पॅकेज पद्धतीतून पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. छत्तीसगड-तेलगंणा-महाराष्ट्र या तीन राज्यांना जोडणारा हा राष्ट्रीय महामार्ग बीआरओ गेल्यानंतर रखडून पडला होता. तो आता मार्गी लागण्याची आशा आहे. स्वत: केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला. याशिवाय गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात साकोली व्हाया वडसा-आरमोरी- गडचिरोली- चामोर्शी-आष्टी-सिरोंचा (राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६) ला हा रस्ता जोडला जाणार, चंद्रपूर-गडचिरोली-छत्तीसगड, गडचिरोली-आरमोरी-ब्रह्मपुरी-नागभिड-भिवापूर-उमरेड-नागपूर हे मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून विकसित केले जाणार आहे. या कामासाठी अर्थसंकल्पात निधीही मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती खा. अशोक नेते यांनी दिली आहे. याशिवाय संवेदनशील नक्षलग्रस्त भागातून आलापल्ली-एटापल्ली-सूरजागड हा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून विकसित केला जाणार आहे. एकूणच नक्षलग्रस्त भागात रस्ते विकासाचे जाळे मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारस्तरावरून प्रयत्न करण्यात आले आहे.