कुरखेडा : आधारभूत धान खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची उचल करण्यात आविम प्रशासन दिरंगाई करत आहे. तसेच इतर प्रलंबित समस्या साेडवून अडचणीत सापडलेल्या धान खरेदी केंद्रांच्या समस्या मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी आविका व्यवस्थापक संघटनेने येथील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सहकार अधिकारी तसेच आविमचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शासनाचा अभिकर्ता म्हणून आदिवासी विकास महामंडळ जिल्ह्यात आधारभूत धान खरेदी योजना राबवते. मात्र, प्रत्यक्षात खरेदी प्रक्रिया उपअभिकर्ता म्हणून आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था करतात. खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची वेळेवर उचल करणे ही अभिकर्ता म्हणून महामंडळाची जबाबदारी असताना याकडे दुर्लक्ष हाेत असल्याने संस्था अडचणीत येतात. अनेक संस्थांची खरेदी ही उघड्या ओट्यावर ताडपत्र्या झाकून करण्यात येते. अवकाळी पावसात धान खराब होण्याचा धोका असतो. विविध समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी उपविभागीय अधिकारी समाधान शेंडगे, तहसीलदार सोमनाथ माळी, सहकार अधिकारी सुशील वानखेडे, महामंडळाचे उपप्रादेशिक व्यवस्थापक वासुदेव बावणे यांची आविका व्यवस्थापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हेमंत शेंदरे, सचिव महेंद्र मेश्राम, लीलाधर घोसेकर, राकेश मट्टे, माणिक दरवडे, नरेंद्र पटने यांनी भेट घेत मागण्यांचे निवेदन सादर करुन शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याची मागणी केली.
बाॅक्स
तुटीची रक्कम कमिशनमधून कपात
आधारभूत केंद्रावर खरेदी केलेल्या मालात तूट निर्माण झाल्यास संस्थांच्या कमिशनमधून तुटीची रक्कम कपात करण्यात येते. त्यामुळे संस्था आर्थिक अडचणीत येतात. यावर्षी डिसेंबर महिन्यापासून खरेदी प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. दोन महिन्याच्या आत धानाची उचल अपेक्षित असताना महामंडळाचा दुर्लक्षाने अद्यापही उचल सुरू झालेली नाही. उचल न झाल्याने काही संस्थांची ओट्याची खरेदी क्षमता पूर्ण होऊन पुढील खरेदी रखडली आहे. महामंडळाकडून वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांच्या धान खरेदी संदर्भात स्पष्ट सूचना नाही. याशिवाय शेतकऱ्यांची गतवर्षीची बारदानाची रक्कम थकीत आहे. संस्थेच्या हमालांची हमालीची रक्कम, संस्थांचे कमिशन महामंडळाकडे थकीत असल्याने आविका संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत.